हरेक निर्वाचन नजिक आउदा  सान्ति शुरक्षा र अमनचयन प्रमुख बिषय बनेर आउछ । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशाससन कार्यालय मार्फत  ईजाजत प्राप्त हातहतियार समेत जिल्ला प्रशासनमा बुझाउन र ईजाजत नबिकरण गर्न सुचित गर्ने गर्छ तर कालिकोटमा न ति हातहतियार सत प्रतिसद नबिकरण छन न परशासनले तोके अनुसार प्रशासनमा बुझाइन्छ  , न नियमित राजशव उठ्छ न लगत खारेज छ । ति हातहतियार कता कुन अवस्थामा छन भन्ने कुरा जानकारी कोही कसैलाइ छैन ।कालिकोट जिल्लामा  अबैध हातहतियारको त के कुरा गर्नु इजाजत प्राप्त हातहतियारको यथार्थ लेखाजोखा समेत नहुँदा सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको देखिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग द्वन्द्वकाल यतादेखि वितरण तथा दर्ता भएका कतिपय हातहतियार न त नवीकरण भएको अवस्था छ, न त तिनको इजाजत अनुमति खारेज गरिएको स्पष्ट अभिलेख नै उपलब्ध छ। द्वन्द्वकालमा ईजाजत प्रप्त हातहतियार समेत कति लुटिए कति रहे ति कुन अवस्थामा छन भन्ने कुरामा स्वय गृह प्रशासन समेत अनबिज्ञ छ ।

केही गाउमा अबैध हातहियार समेत रहका छन ति  गाउँमा लुकीछुपी िसकार गर्ने र बिवाहबर्तबन्धनमा प्रयोग गरिएको कहिले काहि सुन्नर र  देख्न पाइन्छ ।

प्रशासनका अनुसार अनुमति प्राप्त  ती हातहतियार हाल कसको स्वामित्वमा छन्, कहाँ छन् र प्रयोगको अवस्था के छ भन्नेबारे आधिकारिक जानकारी छैन। आसन्न निर्वाचनमा  जेनजी आन्दोलनका क्रममा यसले जिल्लामा अवैध रूपमा हातहतियार प्रयोग हुने जोखिम बढाएको भन्दै आवाज उठि रहेका बेला ईजाजत प्राप्त हातहतियारको समेत लेखाजोखा नहुनु शमबेदनशिल कुरा भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। द्वन्द्वकालमा जारी गरिएका कतिपय हातहतियार ततकालि  माओवादीले  जफत गरेको र  अझै पनि  ति हातहतियारको लगत स्पस्ट गरिएको छैन राज्यको निगरानीबाहिर रहेको द्वन्दताका हातहतियारको नबिकरण  समेत नगरिएको र त्यसको लगत  खारेज समेत गरिएको छैन । कालिकोटमा २०४१ साल देखी हालसम्म ५० वटा बिभिन्न प्रकृतिका हातहतियार अनुमति लिएको देखिन्छ । तयस मध्य हर्श बहादुर शाहीकोदोनाले बारहोर,  राष्ट्रिय बाणाजय बैकको  चार वाटा बारबोर   र खाडाचक्र ५  का देब ब हमालको एक नाले बनदुक मात्र अभिलेखमा नबिकरण देखिन्छ  । अरू सबै जुन जुन बेला ईजाजत लिए त्यतिबेलै देखिनै ईजाजत लिईर   पुन नबिकरण गरेको दखिदैन। तिनको लगत खारेज पनि छैन । यसरी हेर्दा अव लगत खारेज गर्दा लाखौ रकम तिर्नु पर्ने देखिन्छ । हातहतियार खरखजना ऐन २०१९  र संसोधन २०७४ /6/30 ले लगत खारेज नगरे यसको  जिम्मेवार पुस्तावलिमै सरेर रहने भएकाले समयमा यसको नबिकरण वा खारेज गर्नु पर्ने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनक शरमाले  बताउनु भयो

२०४१ साल देखी  बेला बेला जारी बिभिन्न ब्यक्तिका नामका इजाजत हाल आएर लगत खारेज गर्नु पर्दा नबिकरण चाहिने र नबिकरण गर्दा एकै ब्यक्तिले प्रतिबर्ष बारषीक नियिमत १ हजार र ५ सय जरिवाना जोड्दा न्युनतम ५० हजार राजश्व तिर्नु पर्न देखिन्छ । लगत खारेजनगरे पुस्ता पुस्ता यसको हकअधिकार सर्दै जाने कानुनि ब्यवस्था छ ।