खबर कर्णाली
भाग्यले आएको मुख्यमन्त्री पदमा अभागीको हातै अब्जस भनेझैँ एमाले–कांग्रेस दुई ठूला दलको समीकरणबाट आस मारिसकेको नेकपाको हातमा सत्ताको चाबी पुगेपछि माओवादीभित्र छिनाझम्टी सुरु भएको छ। अभागि खानेवेला रूस्छ भनेझौ कर्णाली प्रदेशमा जे हुन्छ, कर्णालीबाटै हुन्छ भन्ने राजनीतिक तरङग कर्णालिमा छाएको छ । प्रदेशमा अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाभित्रको विवाद सडकसम्मै छताछुल्ल भएको छ।
कुनै बेला जनताको घरमा सेल्टर लिएर एउटी आमाले दिएको मकैको दाना भाग लगाएर खाने जनयुद्धका हिमायती कमरेडहरू जब १७ हजारभन्दा बढीको बलिदान, हजारौँ घाइते तथा सयौँ कार्यकर्ताको योगदानको बलमा सत्तामा पुगे, त्यसपछि उनीहरूमा कति उन्माद चढेको छ भन्ने कुरा कर्णालीमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा, उसका सांसद र पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीमा देखिएको छ। उनीहरूको कार्यशैलीले पुराना दलमा देखिँदै आएको सत्ता लिप्सा, पदलोभ, नातावाद, कृपावाद र अनुशासनहीनताको अवस्था कति गहिरो छ भन्ने कुरा दिउँसोको घामझैँ छर्लङ्ग परेको छ।
हिजोअस्तिसम्म सरकार विस्तार हुन नसकेको विषयमा सत्ता साझेदार एमाले र त्यसका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको टाउकोमा दोष थोपरेर आफू उम्किन सफल नेकपाका नेताहरू अहिले आफ्नै सहकर्मीलाई सक्षम र असक्षमको नारा लगाउदै पार्टीभित्र हावि हुन तम्सिएको देखिन्छ।
ओ कमरेडहरू, तिमीहरू आफूलाई फलामे अनुशासनको जनयुद्धबाट आएको भनेर अरूलाई घुर्की लगाउँछौ होईन र ? तर तिमीहरूभन्दा सज्जन र अनुशासित त बरु एमाले र उसकै नेतृत्व देखिएको छनि । ओलीले नेकपालाई सत्तामा साथ देऊ भनेपछि खुरूक्क मानेको एमाले र आफू मुख्यमन्त्री हुँदा चार मन्त्रालय साझेदारलाई दिएर दुई मन्त्रालय आफूसँग राखेका यामलाल कँडेलले पार्टीले तीन मन्त्रालय लिनुहोस भन्नु निर्देशनलाई पनि खुरूक्क मानेर साथ दिनुहोस् भनेपछि बिना बार्गेनिङ विश्वासको मत पनि एमालेले दियो तर आज तिमीहरूलाई माननीयभन्न पनि नसुहाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। मन्त्री भएका र हुनेहरूको समेत राजनीतिक ओज घटाउने काम नेकपाले आफैले गरिरहेको छ।
कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी भइरहेका बेला सत्ताको नेतृत्व सम्हालेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको सत्ताको झिनाझम्टी सडकमा छताछुल्ल भए पछी सुर्खेतका चोक चोक ,चियाचौतारि तातिन थालेका छन ।
यस विषयमा फरक–फरक दृष्टिकोण र फरक–फरक समाचार बाहिर आएका छन्। तर हामीले प्राप्त गरेको सूचनाका आधार यसको प्रमुख दोषी र असक्षम मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीभन्दा नेकपा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाही र संयोजक विमला केसी नै रहेको बहस कार्यकर्ता लेवलमा चलेको देखिन्छ। त्यसपछि मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीको कमजोर नेतृत्वको पराकाष्ठा पनि यस विवादको कारणफबनेको छ।
इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाही र संयोजक विमला केसीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कारण देखाउदै नजिक राखेर गणितीय भागबण्डा मिलाउने तथा मुख्यमन्त्रीलाई हात बाँधेर आफ्नो काबुमा राख्ने होडबाजी गरेका कारण यो समस्या आएको आरोप छ। दलको नेता बनाउँदादेखि नै देखिएको गुनको पैँचो असुल गर्ने मनसायले समेत भूमिका खेलेपछि मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले सोमबारका लागि आफैँले तय गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा शपथग्रहण कार्यक्रम लाजै नमानि बिना कारण स्थगित गरेर कर्णालीबाट नयाँ अनुउत्तरीत सन्देश दिएका छन ।
नियम बिधि बिधानकोमापदण्ड भन्दा पनि पावर पहुच र नातावाद किर्पावादका आधारमा जिम्मेवारि दिन थालेका कारण नेकपाकै ६ सांसदले पार्टी केन्द्रलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको बताएका छन । सामान्य कारणले मात्र शपथग्रहण रोकिएको हो ? वा कुरा केवल भ्रम हो । नाम तयार भइसकेको र शपथग्रहणको समेत तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा पछि नहटी शपथ गराएको भए के हुन्थ्यो? यदि प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण गराउनेबित्तिकै पार्टी नेतृत्व डराएर रोक्न आदेश दिएको हो वा त्यसको पछाडि पार्टीका दुई नेतृत्व तहका केही स्वार्थ जोडिएका छन् भने त्यसको वास्तविकता बाहिर आउन बाँकी रहेको एक संसदले बताए ।
तर यो विवादमा माओवादी र समाजवादीबीचको एकता प्रक्रिया देखिका केही समानता र असमानता पनि झल्किएको देखिन्छ। पार्टी एकता गर्दा कुनै स्पष्ट मापदण्ड तय गरिएन। विगतका चुनावमा प्राप्त मत, निर्वाचित सिट संख्या र पार्टी सदस्यता नवीकरणलाई कुनै आधार वा मापदण्ड बनाइएन। जसका कारण समाजवादी पक्षको पल्ला भारी भएको र संसदीय प्रणालीमा आफ्नो आकार खुम्चिँदै गए पनि माओवादी नेतृत्वलाई छेउमा बसेर घुर्क्याउने, थर्काउने तथा समानान्तर गतिविधि गर्ने माधव नेपाल पक्षधरको कुटिल राजनीतिक अन्तरविरोधले भूमिका खेलेको देखिन्छ।
सफतग्रहण रोकिए पछी एक संसदले मन्त्री सिफारिस भन्दा नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित त पार्टी नेतृत्वको बिरूद्व बढी हो । मन्त्री सिफारिस मात्र नभएर पार्टी नेतृत्वले पार्टी एकतामा समेत निर्णयाक भुमिका नखेलि समायोजन न्योचित नभएको प्रति बढी चित्त दुखाई छ । कर्णाली प्रदेशको ईन्चार्ज र संयोजक तोकिदा या पार्टी केन्द्रिय सदस्य भागबण्डा पालिका संयोजक र सहयंयोजक तोकिदा समेत न्युनतम नसोचेर लमपसरा पसार परेकोआरोप छ ।
यसै कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रभावित मात्र भएन, तत्कालीन माओवादीभित्रको ‘एकता, रूपान्तरण र संघर्ष’ भन्ने राजनीतिक मान्यताबाट समेत अवस्था अलग हुँदै गएको देखिन्छ। आफ्ना एक सांसदलाई मन्त्री बनाई छाड्ने, नबनाए पार्टी अलग बनाउनेसम्मको घुर्की अब भित्रभित्रै सीमित नभई सडकसम्मै आइपुगेको छ।
सुरुमा यस विषयमा पर्याप्त ध्यान नदिएकी संयोजक विमला केसीको अन्तिम समयमा रुकुम केन्द्रित मनोविज्ञानले समेत भूमिका खेलेपछि उनले पनि दृढतापूर्वक हामी नमिलेका कुरा मिलाउँछौँ, अहिले शपथग्रहण नरोकौँ भनेर किन भन्न नसकेको भन्दै नेतृत्वले झारो टार्न दिन गुजारेको आरोप छ ।
अब तीन जना शपथग्रहणका लागि दौरा–सुरुवाल सिलाएर, फेसबुकका भित्तामा मन्त्री बनेका पात्रलाई के जवाफ दिने? ध्यानाकर्षण पत्र लेख्नेबित्तिकै थरथर काप्ने संयोजक केसीले उनीहरूलाई के जवाफ दिन्छिन्? यति धेरै ध्यान पार्टी एकतामा समेत दिएको भए यसतो अवस्था आउने थिएन? भन्ने जिज्ञासा संयोजक केसी माथि उठ्न थालेको छ।
मुख्यमन्त्री शाही र प्रदेश संयोजक केसीले पार्टी तथा संसदीय दलभित्र पर्याप्त छलफल नगरी अधिकार आफूकेन्द्रित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै सांसदहरूले पार्टी केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराएपछि सहजै पछि हट्ने निर्देशन दिने इन्चार्ज र संयोजक केसीले अर्को सञ्चारमाध्यममा ‘हाम्रो त मन्त्री पनि प्रचण्ड र माधवले नै माथि टुंग्याउनुहुन्छ भनेको विषयले पनि विवादलाई थप पेचिलो बनाएको छ।
कर्णालीमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको करिब एक महिना भइसकेको छ। तर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने विषयमै सत्ताको नेतृत्व गरेको दलभित्र विवाद देखिएको छ। सरकार सञ्चालनमा समेत पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षको प्रभाव देखिन थालेको छ। ६ सांसदले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रले मुख्यमन्त्री शाही र प्रदेश संयोजक केसीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउनुका साथै मन्त्री छनोटको विषयलाई प्रदेशबाट केन्द्रसम्म तानेको छ।
पार्टीका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी, उपसभामुख यशोदा न्यौपाने तथा सांसदहरू दुर्गाबहादुर रावत, भीमप्रकाश शर्मा, कल्याणी खड्का र रणसिंह परियारले पार्टी केन्द्रलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्। तर यीमध्ये अधिकांशले एक–एक पटक मन्त्री भइसकेकाले उनीहरूको उद्देश्य फेरि मन्त्री बन्ने रहरभन्दा पनि आफ्नो अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको विषयमा प्रश्न उठाउनु रहेको उनीहरूको दाबी छ।
नेकपा स्रोतका अनुसार यही विवादका कारण सोमबार पूर्णता पाउने भनिएको कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो। ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनेमध्येका एक सांसदले आफूहरूले पार्टी वा संसदीय दलको विरुद्धमा नभई मुख्यमन्त्री शाही र पार्टी संयोजक केसीको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै पत्र बुझाएको स्पष्ट पारेका छन्।
उनले भनेका छन हामीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्नका लागि ध्यानाकर्षण पत्र दिएका होइनौँ। अधिकार लिने नाममा आफैँ राजा हुने संस्कारका विरुद्ध बोलेका हौँ
मन्त्री छनोट भएका पात्रका विषयमा भने आफूहरूको कुनै असहमति नरहेको ती सांसदको भनाइ छ। उनका अनुसार मुख्यमन्त्री र पार्टी संयोजकले दलभित्र छलफल गरेजस्तो मात्रै गर्ने, तर अन्तिम निर्णयमा सबै अधिकार आफूहरूमा केन्द्रित गर्न खोजेपछि समस्या उत्पन्न भएको हो।
“सहमतिका लागि मुख्यमन्त्री र पार्टी संयोजकले दलभित्र छलफल गरेजस्तो गर्ने, तर सबै अधिकार आफैँ लिन खोज्ने काम भयो,” ती सांसदले भने।
नेकपा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीले भने पार्टी केन्द्रले जसको नाम पठाए पनि आफूहरू स्वीकार गर्न तयार रहेको बताएका छन्। यससँगै कर्णालीमा नेकपाले पाउने मन्त्रालयमा मन्त्री छनोटको अधिकार प्रदेश नेतृत्वबाट केन्द्रतर्फ पुगेको छ। अब मन्त्री छनोटको जिम्मेवारी पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालको जिम्मेवारीमा पुगेको छ।
यता, मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको विषयमा मुख्यमन्त्री शाहीले भने पार्टीभित्रको विवादका कारण नभई तयारी पूरा नभएका कारण विस्तार रोकिएको दाबी गरेका छन्।
तर पार्टीभित्र सांसदहरूले उठाएको प्रश्न र पार्टी केन्द्रलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रभावित भएको नेकपा स्रोतको दाबी छ।
यसरी कर्णालीमा सरकार विस्तारको विषय केवल मन्त्री छनोटको प्रश्नमा सीमित नरही पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वको कार्यशैली, अधिकार बाँडफाँट र एकतापछिको आन्तरिक राजनीतिक समीकरणसँग जोडिएको देखिएको छ। अब मुख्यमन्त्री शाही, प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाही, संयोजक विमला केसी तथा पार्टी केन्द्रले यस विवादलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने विषयले कर्णालीको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
