१० बर्षे जनयुद्वका बेला माओवादी आधार ईलाकाका रूपमा स्थापित कालिकोट जिल्लाका धेरैजसो स्थानियतहले जनयुद्व दिवसको सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका छन । कालिकोटको रास्कोट, पलाता , पचालझरना र महावै गाउपालिकाले फागुन १ गते जनयुद्व दिवस मनाउने निर्णय गरेका छन ।रास्कोट नगरपालिका प्रमुख धर्मराज शाहीले आइतवार बिज्ञप्ति प्रकासित गरि राजनितिक परिवर्तनको आन्दोलनभएकाले जनयुद्व सुरू भएको दिन फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको बताउनु भयो । यस अघि रास्कोट शिक्षा साखाले जनयुद्व दिवसको दिन अन्तरबिद्यालय स्तरीय बिभिन्न प्रतियोगिता जस्तै : संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा जनयूद्वको भुमिका बिषयक सडक नाटक , शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा अबिभावकको भुमिका बिषयक देउडा प्रतियोगिता र समाज रूपान्त्रणमा शिक्षाको भुमिका बिषयक गितहरूमा नित्य प्रतियोगिता गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
पलाता गाउपालिकाको निर्णय अनुसार त्यहाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुरेश श्रेष्ठ, पचालझरना सरकारको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राम बहादुर भण्डारी र महावै गाउपालिका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रकास शाहीले बिज्ञप्ती प्रकासित गरी बिदा दिने निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन ।
यस अघि पालाँता गाउँपालिकाले ’जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। पलाता , पचालझरना र महावै र खाडाचक्र नगरपालिकाले जनयुद्व दिवसको दिन बसार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेका हुन ।
आइतवार देखी जारी खाडाचक्र नगरपालिकाको हिउदे नगरसभामा नगरपालिकाले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको वडा नं १ का अध्यक्ष धर्मराज ताम्राकारले बताउनु भयो ।
गाउपालिका अध्यक्ष बिष्णु ब रोकायाको अध्यक्षयतामा बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकले फागुन १ गते ’जनयुद्ध दिवस’ को अवसरमा पालिकामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको गाउपालिका प्रबक्ता तिलक बुढाले रेडियो प्रदेश आवाजलाइ जानकारी दिनु भयो ।
सरकारले वार्षीक कार्यतालिकामै फागुन १ लाइ सार्सवजनिक बिदा दिने निर्णय गरे पछि सर्बोच्च अदालतले गत पुस १३ गते जनयुद्ध दिवसमा बिदा नदिन आदेश दिएको थियो । सरकारका नाममा आदेशजारी गर्दै फागुन १ मा जनयुद्व दिवस भनेर राखिएको बिदा सुचिवाट हटाउन आदेस गरेको भए पनि माओवादी बर्चश्वमा रहेका कालिकोटका स्थानियतह हरूले जनयुद्व दिवस फागुन १ मा बिदा दिने निर्णय गरेका छन । गाउँपालिका मातहतका सरकारी कार्यालय र विद्यालयहरूमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको हो।
माओवादी नेतृत्वमै रहेका शुभकालिका र सान्नित्रिबेणीले भने यसबिषयमा कुनै ओैपचारीक निर्णय नगरेको बुझिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत पुस १३ गते’जनयुद्ध दिवस’ मा बिदा नदिन आदेश दिएको थियो।शान्ति प्रक्रियाका कार्यभार पूरा नहुँदै गरिएको सार्वजनिक बिदाले पीडितलाई थप पीडाबोध भएको सर्वोच्चको व्याख्या थियो। यस अघी रोल्पाको माडी गाउँपालिकाले बिदागर्ने निर्णय गरेको थियो । भने हाल रूकुमको आठबिसकोट कालिकोटको पलाताले पनि जनयुद्व दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेका हुन।
अदालतको आदेस पछि नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा लगाएत माओवादीधारका पार्टी र नेता कार्यकर्ता चिडिएका छन ।