नेपाल बिद्युत प्राबिधिकरण कालिकोट बितरण केन्द्र हाल कालिकोट सदरमुकाममा एक निजि भाडाको घरबाट सेवा प्रवाह गरीरहेको छ । भाडाको घरबाट सेवा दिइरहेको प्राधिकरणको भवन निर्माण गर्न प्राप्त भएको बजेट बिगत ६ वर्ष देखी कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । प्रत्यक वर्ष बजेट आउछ फ्रीज हुन्छ प्राधिकरणको एक श्रोतले बताएको छ । भवन निर्माणका लागी सदरमुकामा २५ सय बर्गमिटर जग्गा प्राप्ती गर्नु पर्ने हुन्छ त्यो प्राप्त गर्न सुचना समेत गरीसकेको जिल्ला जग्गा छनोट समितिले समेत हाल सम्म बिभिन्न राजनितिक दवाव र लुछाचुडीकै कारण एकरुप्तामा आएर जग्गा खरीत फ्रक्रीया अगाडी बढाउन सकेको छैन ।
तत्कालीन २०७४ सालको निर्वाचन हुनु पुर्व ८० दिन उर्जा मन्त्री बनेका कालिकोटका माननीय महेन्द्र ब शाहीले बिद्युत क्षेत्रमा कालिकोटमा ठुलो बजेट भित्रएका थिए । फुकोट हाइड्रोको ठेक्का लगाउने देखी , राष्ट्रीय प्रशारणलाइनको सुर्खेत कालिकोट ठेक्का , र कालिकोटका थुप्रै ठाउँमा ३२ केभिए ग्रेड लाइनबिस्तार र कालिकोट मान्ममा कार्यलय निर्माण देखी रेगीलमा जग्गा प्राप्ती गरी सब स्टेशनको प्रक्रीया अगाडी बढाउने सम्म काम गरेका थिय । सोही शिलशिलामा सदरमुकामा रहेको बिद्युत प्राधिकरणको कार्यालयको भवन निर्माण गर्न २५ सय बर्ग मिटर जग्गा उपलब्ध गराउन मुआब्जा प्रक्रीयामा जाने भन्दै बजेट जिल्लामा पठाएका थिए । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वमा जव जग्गा प्राप्त गर्ने सूचना जारी भयो त्यस पछी बिवाद सृजना भयो र हाल सम्म त्यो जग्गा प्राप्त गर्न नसकेर बजेट ६ वर्ष देखी कार्यान्वयन हुन सकेन । ६ वर्षमा दुइ ,दुइ पटक जन प्रतिनिधि फेरीय , कर्मचारी र कार्यलय प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारी त कति फेरीए फेरीय तर यो जिल्लाको एक महात्वपुर्ण सेवा प्रवाह गर्ने निकायको बिकासका लागी भौतिक संरचना निर्माणको बजेट कार्यन्वयन हुन नसक्नु जिल्लाकै लज्जास्पद कुरा हो । मापदण्ड अनुसार जग्गा खरीद गरेर भवन निर्माण प्रक्रीयामा गएको हाल सम्म कार्यालय आफ्नो भवनमा सरीसक्ने थियो ।
जिल्लाका केहि प्रमुख राजनितिकदलका प्रमुख नेतासमेत रहेकाहरूनै जग्गा हामी दिन सक्छौ भनेर निबेदन दिनेउनिहरूकै स्वार्थ बाझीए पछी बिकासको बजेट ६ वर्ष सम्म कार्यन्वयन हुन नसकेको हो ।
जग्गा खरिद प्रक्रीयामा जिल्ला प्रशासनले सुचना जारी गरे पछी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्छौ भन्दै निबेदन दिएका स्थानियको पनि सहमत देखिएको छैन । सदरमुकाम रहेको वडा नं १ वडा नं ३ को ताडी सम्मको भुगोलमा जग्गा उपलब्ध गराउन भने पछी खाडाचक्र नगरपालिका निवासी हालका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख धनजित ब शाही , शुनिल राज शाही लगाएत ५ जनाले निबेदन दिए । त्यस पछी जग्गा धनिहरुले नै छुट्टै अडान लिइरहेका छन ।
यस सम्न्धी सरोकारवाला के भन्छन ?
महेन्द्र ब शाही
तत्कालिन उर्जामन्त्री हुदा कालिकोटमा बिद्युत सम्बन्धी थुप्रै काम भए ग्रामिण बिद्युतीकरण र राष्टिय प्रसारण लाइन पुर्याउन देखी थुप्रै काम भए सोही सिलसिलामा जिल्लाको बिद्युत अफीसको भवन निर्माण गर्न बजेट पठाइएको हो तर हाल सम्म पनि कार्यन्वयन हुन सकेन । पैसा आउने जाने भएको छ । जिल्ला प्राबिधिक समितले जहा उपयुक्त देख्छ निर्णय गराउनु पर्छ र काम सुरु गर्नु पर्दछ । बजेट कार्यन्वयन गराउनु पर्छ । पछि यो बजेट आउदैन ।
मोतिलाल महतारा निर्देसक बिद्युत प्राधिकरण तालिम केन्द्र
यो बिवाद गर्नु बिकासको बाधक बन्नु हो । कालकिोटमा यो भवन बने पछी प्राधिकरणको अफीस स्थायी हुन्छ । यो बिद्युत प्राबिधिकरण ठुलठुला टान्समिटर पोल ढुवानी र स्टोर गर्ने पनी ठाउँ भएकाले यो राजमार्ग क्षेत्रमा हुनु पर्छ कार्यलयको सोच त्यही छ तर जहा सम्म जग्गाको कुरा छ यो सरकारी अफीसले मुल्य हालेर खरीद बिक्री गर्ने नभएर यो प्राप्ती गर्ने हो यसमा धेरै घुम्नु पर्ने छैन जिल्ला प्राबिधिक समितिले जग्गा यसको उत्तम छ लिन हुन्छ भने पछी त्यस क्षेत्रको जिल्ला दररेट अनुसार रकम सरकारले दिएर मुआब्जा बितरणको तरीकामा प्राप्त गर्ने हो यसमा कुनै संक छैन । तर कालिकोटमा ताडी बनाउनेकी यता अस्पताल क्षेत्रमा अर्थात साबिक सदरमुकाम रहेको वडा नं १ मा निर्माण गर्ने की वडा नं ३ मा भन्नेमा बिवाद गर्नु भन्दा जिल्ला समितिले उचित निर्णय गरेर मुआब्जा दिएर जग्गा लियो भने काम हुन्छ ।
धनजित शाही समन्वय प्रमुख
यो पाटो पोल्दै बिग्रीयो भने जस्तो यसको सूचना जारी गर्दै बिग्रियो । कालिकोट सरमुकाम बजारमा रहेको बिद्युत प्राधिकरणको बितरण केन्द्र अफीस अपाइक पर्ने ठाउँमा लिने उद्देश्यले सूचना भए छ । खासमा यो जनताको सेवासंग जोडीएको कार्यालय जिल्ला कार्यालय भएकाले यो सदरमुकामकै क्षेत्रमा हुनु पर्छ सदरमुकाम वडा नं १ मा केन्द्रीत छ भोलि सदरमुकामा आएका मानिस बिद्युतको बिल तिर्न र मिटर लिन १ घण्टा लगाएर ताडी तल सेरीघाट जान सक्दैन त्यस कारण जनताकै बिचमा राख्नु पर्द छ भन्ने सोचले आफ्नो धारण निर्माण गरेको कुरा यथार्त हो । यहा सूचना मान्म अस्पताल देखी बिहानी खोला सम्म भनेर सुचना निकालियो त्यसमा निश्चित केही मानिसको इन्टेस्ट देखिएको बताए । त्यस पनी सूचनामा पाच जनाले निबेदन दिएर जग्गा दिन तयार रहेकोमा १ जना बाहेक अरु वडा नं १ को भुगोल जहाँ प्रदेश ,संघ र साबिक जिल्लाका केही अफिसहरु रहेकोमा १ अफिस मात्रै ताडी लिएर राख्न नदीने बताय ।
उनले आफुलाइ नागरीको भोलिको दृघकालिन सेवाको पहुचको कुरा उठादा आफ्नो जग्गा दिन खोजेको त्यस कारण् समन्वय प्रमुखले अड्कायो भन्ने हल्ल चलाइए पनि त्यो सत्य नभएर जहाँ जसकोमा पुग्छ उत्तम हुन्छ छानौ तर बजार इलाका भन्दा बाहीर राम्रो हुन्न भन्ने उद्देश्य आफ्नो रहेको बताए।
उउहाँले यसमा थुप्रै मानिसहरुको इन्टेन्सन रहेको खुलासा गरे ।
जिल्लासभामा यस बिषयमा कुरा उठ्ने र छलफल हुने बिश्वास कालिकोट नागरिकहरूले लिएका छन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपाली
यसमा खास गरी म आउनु पुर्व सुचना भएको रहेछ । म आए पछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा खरिद प्रक्रियाको उपसमिति गठन गरेका छौ । त्यसमा पनि सुचना भएर निबेदन दिने जग्गावालाहरूको आआफ्नो दाबि छ । निर्देसिका अनुसार दाबि भिडाएर जग्गा खरिद गर्न दिनु पर्ने हो यहा अगाडी नै उक्साउने भिडाउने जस्तो देखियो अब यसमा यहाका राजनितिकदल र माननियहरू जनप्रतिनिधिसबै संग छलफल गरेर मात्र टुंंगो लगाइने छ । सम्भवत जिल्लासभामा माननिय पेर्व उर्जा मन्त्रिनै आएका बेला छलफल गर्ने सोचमा छु ।