कालिकोट / कालिकोटमा आब २०८१/०८२मा कर्णाली प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रमको नाममा १२ करोड बजेटको अख्तियारी पठायो । स्थानिय तहसंग समन्वय गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारले काम पनि गर्यो तर बजेट निर्देशन बिपरीत सालतमको अन्तमा ६ करोड घटाएर ६ करोड मात्र पठायो । त्यस बेला सम्म जनताका घर बनिसकेका थिय । तर भुक्तानि हुन नसके पछि रिणसापट गरेर घर निर्माण गरेका नागरिक समस्यमा परेका छन ।
कालिकोट पुर्वाधार बिकास कार्यालयका प्रमुख हरी धितालले हरेक पालिकामा ३६ वटा र तिलागुफा नरपालिकामा ४० गरी २९४ घर निर्माण हुनु पर्नेमा बिभित कारणले असारमा ६ करोड बजेट भुक्तानि हुन नसके पछी बनेका संरचनाको समेत भुक्तानि दिन नसकेको बताउनु भयो । भुक्तानि गर्न ६ करोड बाकी छ तर यो बर्ष ६० लाख मात्र अख्तियारी आयो कार्यालयलाइ समस्या भयो कसरी भुक्तानि दिने यसरी हेर्दा गरीवलाई जनता आवासको घर ओद लाग्ने साहरा होईन दुर दशा बनेको छ ।
साहुको रिण निकालेर घर बनाएका स्थानिय बजेट शुनिश्चित नहुदा समस्यामा परेका छन ।अहिले ब्याज तिर्नेकि नानाछाना जोह गर्नेकी के गर्ने समस्यमा परेको बताउछन सान्नित्रिवेणी ५ की घाङग्रा बिक र सान्नित्रिवेणि ३ की तारा लुवार । उनिहरूले घर बनाईन तर उनले पाउने ३ लाख ५० हजारमा पनि दुई किस्ता पाउन बाकि छ ।
तिलागुफा का ४० घरधुरीमा २ वटा घरको मात्रै भुक्तानि पाए अरू ३८ घरले भुक्तानि पाएका छनैनन् उक्त काम अहिले कार्यालयको टाउको दुखाई बनेको छ ।
कालिकोट तिलागुफा नगरपालिकाका बिपन्न असाय ४० घर परिवार सरकारले घर बनाउन बजेट दिने भए पछि निक्कै खुसी थिय ।सान्नित्रिवेणी गाउपालिका ३ लुयाटाकी तारा लुवारले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घरै बनाई दिने खबर पाए पछी निक्कै खुसि देखिएकी थिईन । तारा लुवार गत वर्ष सरकारले निःशुल्क घर बनाइदिने खबर पाए पछी खुसी हुदै साहुको ब्याजे पैसा निकालेर घर बनाउन तम्सिन । छाप्रो बारेर चुईने घरमा बसेको उनको परिवारमा खुसीको सीमै रहेन । तर, जब घर बनेर सकिन थाल्यो तब तारालाई निल्नु न ओकल्नु भयो ।
सरकारले दिएको ३ लाख ५० हजार रुपैयाँमा न घर निर्माण कार्य सकियो न सरकारले दिने भनेको पुरा रकम निकासा नै दियो । तोकिएको मापदण्डमा काम नसके सम्म रकम नपाउने भएपछि उनले छिमेकीसँग डेढ लाख रुपैयाँ सापटी लिनुपर्यो । अहिले उनी ऋण तिर्ने कि परिवार पाल्ने भन्ने चिन्तामा रहेकी छिन् ।
वार्षिक २० हजार घर बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि जनता आवास कार्यक्रम सुरु गर्यो । लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, दलित र विपन्न समुदायका आवासविहीन परिवारका लागि घर बनाइदिने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम थालियो । तर, कार्यक्रमअनुसार बजेट, लाभग्राही छनोटको तरिका र लक्षित वर्गको आवश्यकता मेल खाएन । लक्षित समुदाय छनोटदेखि घर निर्माणसम्ममा राजनितक समस्या देखा पर्न थाल्यो । जसका कारण आवास निर्माण कार्यको प्रतिफल सन्तोषजनक हुन नसकेको जानकाहरू बताछन । स्थानिय सरकार र माथिल्लो जनप्रतिनिधिको स्वार्थबाझिन गए पछी सुरूको बर्ष बजेट भुक्तानि हुन नसकेको र पछिल्ला बर्षमा सरकारले बजेट नै नपठाउने गरेको कार्यलय प्रमुख धिताल बताउनु हुन्छ ।
कालिकोटमा चालु आब २०८१/०८२ मा वार्षिक २९४ घर निर्माणका लागी १२ करोड बेजेट निकासा हुनु पर्नेमा गत सालतममा जम्मा ६ करोड मात्र निकासा आएको र बाकि रकम सरकारले निकासा दिन समेत नसकेको कार्यालयले बताएको छ ।
संघीय सरकारको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सञ्चालन गर्दै आएको यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि प्रदेश सरकारहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । त्यसयता हरेक प्रदेशले जिल्ला स्थित पुर्वाधार बिकास कार्यालय मार्फत कार्यन्वयन गरिरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशले कालिकोटमा मात्रै प्रदेशमा मात्रै २ सय ९४ घर स्वीकृत भएका छन् । अझै तिलागुफका मात्रै ३८ घरधुरीको बजेट सुन्य भुक्तानि रहेको छ। एकातिर लक्षित समुदायका लागि अपेक्षित घर बन्न सकेका छैनन् अर्कातिर बनेका घरले पनि भुक्तानि पाउन नसकेर राहातको महसुस हुन सकेनन्, यो नै जनता आवास कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
यो कार्यक्रमले जसको आफ्नो नाममा जग्गा छ, उसलाई मात्र घर बनाइदिन्छ अर्थात् जग्गा नहुनेले घर पाउँदैनन् । तर यसका लक्षित लाभग्राही दलित तथा अन्य विपन्न समुदायका अधिकांश परिवार जग्गाविहीन छन् । वास्तविक विपन्न सार्वजनिक जग्गा, नदी, उकास क्षेत्रलगायतमा बसेका छन् र आवास सुविधा लिनबाट वञ्चित छन् । घर बनाउन सरकारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म दिन्छ, जसका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्नुपर्छ । असाध्यै गरिबले यसो गर्न सक्दैनन् । त्यसैका कारण कतिपयले घर बनाउन समेत सकेका छैनन् ।
कार्यालय प्रमुख धितालले आफु आए पछि पटक पटक मन्त्रालयमा बनेका घरहरूको भुक्तानि हुन बाकि रकमको निकासा मागेको तर निकासा हुन नसके आफ्नो केही नलाग्ने बताउनु भयो ।
आर्थिक बर्षको अन्तिममा कार्यालयले सम्झौता गरेर काम गरायो तर कामदारले काम पुरा गर्न पनि सकेनन् काम नभए पछी भुक्तानि पनि भएन पछि पैसा आउछ भनियो पछि भनेजस्तोपैसा आएन अहिले सम्म भुक्तानि पाएका छैनन् तिला गुफा नगर निवासी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दिनेश चदाराले बताउनु भयो ।
हाल पिडित नागरीकले दिनहुकार्यालय धाईरहेका छन ।
