गृह मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी जारी हुन लागेको संघ संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदामाथि गैसस महासंघले देसैभरी बाट बिरोध जनाएको छ ।ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा माथि सर्वसाधारणको राय सुझाव संकलन गर्न गरिएको कार्यक्रमा कालिकोटका गैसस अभियान्ताहरूले कानुन मार्फत नागरीक संस्थालाई नियन्त्रण गर्ने कार्य शैय नहुने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गृह मन्त्रालयलाइ ज्ञापनपत्र बुजाएका छन। यसको प्रक्रिया र मस्यौदामा समावेश गरीएका प्रावधानहरुप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । नागरिक संघ संस्थालाई प्रवर्धन र सहजीकरण गर्न ऐनको आवश्यकता छ भन्ने कुरामा प्रष्ट भएपनि नागरिक संघ संस्थातथा सरोकारवाला निकायसँग कुनै परामर्श नगरी तथा कुनै प्रक्रियामा समावेश नगराई ल्याइएको मस्यौदाप्रति सहमत हुननसक्ने गैसस महासंघ कर्णाली प्रदेशका ईन्चार्ज एवं भिडिसेफ कालिकोटका अध्यक्ष कल्पना रावत बोगटीले बताउनु भयो।
मस्यौदाका अधिकांश प्रावधानहरुले नागरिक संघ–संस्थाहरुलाई थप संकुचित पार्ने, संस्थाहरुलाई सहजीकरण तथासबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने र नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित मस्यौदालेनागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताको साझा मूल्यहरुमा समेत प्रहार गरेको महासंघद्वारा जारी ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रस्ताबित मस्यौदाले अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट थप्दै विभिन्न सरकारी निकायहरुमा धाइराख्नुपर्ने प्रावधानहरु प्रस्तावगरेको छ, जसले गर्दा मस्यौदा अग्रगामी भन्दा पनि बढी पश्चगामी र झन्झटिलो देखिने निश्कर्ष गैसस अभियान्ताको छ ।मस्यौदा लोकतान्त्रिक मुल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने खालको भएकाले यसप्रतिमहासंघको गम्भीर असहमति रहेको गैसस महासंघ कालिकोटका अध्यक्ष दिलिप कुमार शाहीले बताउनुभयो ।
प्रस्तावित मस्यौदालाई संघ संस्थामैत्री बनाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग वृहत छलफलको प्रक्रियाबाट मौलिक हक रअधिकारको सम्मान गर्दै संघ संस्थाहरुका लागि
सहज वातावरण सृजना गर्नका लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयसँग गैसस महासंघले जोडदार माग गर्दै ज्ञापन पत्र पस गरेकोछ । कालिकोटमा मस्यौदा माथि छलफलसमेत गरिएको छ । मस्यौदाको परिछेत २ को ५ मा संस्थादर्ता सम्बन्धि ब्यबस्ताको क,ख ,ग र घ को संस्था दर्ता सम्बन्धिको ब्यवस्थाले संघसंस्थालाई जहा कार्यक्षेत्र लियो त्यहा पटक पटक दर्ता गर्ने झनझटिलो प्राबधान राखेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन ।
धारा ५ को १८मा संघसंस्थालाई एक मात्र उधेश्य रोज्न भनेर गरेको ब्यवस्थालाई फराकिलो बनाउन सुझाव दिएका छन ।
मस्यौदा माथि छलफल गरे पछि आजै गैसस अभियान्ताहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन । ज्ञापनपत्र बुझे पछी प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण सुयलले मग र सुझाव जस्ताको तस्तै गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाई सहजीकरण गर्ने बताउनु भयो।
