कालिकोट। कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) गोकर्णराज सुयलले आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्दैजिल्लामा शान्ति सुरक्षा, सेवा प्रवाह, डिजिटल प्रणाली र सुशासनका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएको बताएकाछन्।
कालिकोटका राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालासँग आयोजित बिदाइ तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनलेआफ्नो कार्यकालमा जिल्लाले धेरै सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार २०८२ भदौ ९ गतेकालिकोटमा हाजिर भएयता जिल्लामा भएका महत्वपूर्ण कार्यहरूले प्रशासनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाएको बताए ।
प्रजिअ सुयलले देशभर जेन्जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड, आगजनी र हिंसात्मक घटना भइरहेका बेला कालिकोटमा भनेकुनै मानवीय वा भौतिक क्षति नभएको उल्लेख गर्दै यसलाई जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, स्थानीय तह, सञ्चारकर्मी र नागरिकबीचको समन्वयको परिणाम भएको बताए।
उनले निर्वाचनलाई पनि शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराई मतगणना छिटो सम्पन्न गर्न सफल भएको उल्लेख गरे। साथैनागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत अधिकांश सेवा डिजिटल प्रणालीमार्फत प्रवाह गरिएको र रास्कोटमा इलाका प्रशासनकार्यालय सञ्चालनमा ल्याएर पासपोर्टबाहेकका अधिकांश प्रशासनिक सेवा स्थानीय स्तरमै उपलब्ध गराइएको जानकारीदिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एकद्वार प्रणाली लागू गरी एउटै फ्लोरबाट सबै सेवा उपलब्ध गराइएको उनले बताए। साथैडिजिटलीकरणसँगै कामविहीनजस्तै बनेका हुलाकी हल्कारालाई परिचालन गरी राहदानी (पासपोर्ट) घरदैलोमै पुर्याउनेव्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ थियो।
सुशासन प्रवर्द्धनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ सञ्चालन गरेको रनागरिकका गुनासोको फर्छ्योटमा कालिकोट देशकै उत्कृष्ट पाँच जिल्लाभित्र पर्न सफल भएको उनले दाबी गरे। यद्यपिमन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा रिपोर्टिङसम्बन्धी केही कमजोरीका कारण अपेक्षित स्थान हासिल गर्न नसकेकोभन्दै उनले त्यसप्रति दुःख व्यक्त गरे।
सुयालले पालिकासम्म सडक पहुँच विस्तार, पुराना ठेक्का सम्पन्न गराउने, नेपाली सेनासँग समन्वय गरेर विस्फोटन आवश्यकपर्ने सडक निर्माणका काम अगाडि बढाउने तथा कर्णाली करिडोरका पुललगायत अधुरा पूर्वाधार आयोजनामा पहल गरिएकोजानकारी दिए।
उनका अनुसार २०७७ सालको बाढीबाट क्षति पुगेका संरचनाका २५६ जना लाभग्राहीलाई राहत तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धीभुक्तानी सम्पन्न गरिएको छ। फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, ४३२ केभी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तथा विद्यालयसँगसम्बन्धित केही विषयमा भने अझै समाधान गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनले बताए।
खाँडाचक्र नगरपालिकाको प्रशासनिक भवनलाई निजी भाडाको घरबाट सरकारी भवनमा सारिएको उल्लेख गर्दै उनले संघीयसरकारको भवनमा स्थानीय तह राख्न नहुने भन्दै अघिल्लो नेतृत्वले लगाएको ताला आफूले खोलेर एकीकृत सरकारी सेवासञ्चालनको वातावरण बनाएको बताए। आगामी दिनमा सरकारी कार्यालयलाई भाडामुक्त बनाउने अभियानलाई निरन्तरतादिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने कार्य स्थानीय सरकारसँगको समन्वय अभावका कारण अपेक्षाअनुसार अघि बढ्ननसकेको स्वीकार गर्दै उनले त्यसलाई आगामी नेतृत्वले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए। निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीनियन्त्रण गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने विषयमा समेत उनले जोड दिए।
कार्यक्रममा प्रजिअ सुयालले आफ्नो कार्यकालमा नागरिकबाट प्राप्त सुझावमध्ये केही कार्यान्वयन गरिएको र बाँकी विषयनयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिने बताए। उनले कालिकोटमा प्राप्त सहयोगप्रति सबै राजनीतिक दल, सुरक्षानिकाय, स्थानीय तह, सञ्चारकर्मी तथा नागरिकप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा पनि जिल्लाको विकास, सुशासन रसेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
