कर्णाली प्रदेशमा रहेका ४२ वटा सामुदायिक रेडियोहरू मध्य २५० वाट क्षमता भन्दा माथिका रेडियो ईजाजत नबिकरण समस्या भए पछि प्रदेश पत्रकार महासंघले रेडियोहरू निशुल्क नबिकरण गर्न माग गरेको छ । साेमबार महासंघका प्रदेश अध्यक्ष र कालिकोटमा रहेको रेडियो प्रदेश अावाजका अध्यक्ष रत्न कार्की सहित प्रदेश पत्रकार महासंघका अध्यक्ष देबिराम देबकोटा कर्णाली प्रदेश सरकार अान्तरिक मामिला मन्त्रालय सूचना सञ्चार शाखामा पुगेर सरकारले असार मसान्तमा नबिकरण भैसक्नु पर्ने ईजाजत हाल सम्म नहुनु गम्भीर लाप्रवाहि गरेको भन्दै यथासिग्र प्रक्रिया थालनी गर्न माग गरेको हो । प्रदेश पत्रकार महासंघको पत्र बोकेर प्रदेश सरकारको अान्तरिक मामिला मन्त्रालयमा पुगेका सञ्चारकर्मीलाई जवाफ दिदै मन्त्रालयका कानुन सहसचिव बिरेन्द्र केशीले सोही बिषयमा मंगलबार प्रदेशमा रहेको सामुदायिक रेडियोहरूको छाता संगठन अकोरावका प्रतिनिधि, पत्रकार महासंघका प्रतिनिधि र सञ्चारउद्ममीहरूका बिच कार्यक्रम गर्ने र सोही बमोजिम मन्त्रालयले प्रदेश मन्त्रिपरीषदमा पेस गर्ने बताउनु भयो । २५० देखि ५ सय वाट क्षमता सम्मका एफ .एम रेडियोको ईजाजत यस अघि जिल्ला हुलाक मार्फत गर्ने गरेको भए पनि हाल १०० वाटक्षमताका रेडिय‍ोको बाहेक ५०० वाट सम्मका ईजाजत नबिकरणको अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहेको छ । प्रदेश सरकारले निशुल्क गर्ने वा शसुल्क गर्ने निर्णय नहुदा अन्योल भएको बताउनु भयो । महासंघका अध्यक्षले भने सामुदायीक रेडियोको ईजाजत नबिकरण संघिय सरकारले निशुल्क गरिसकेकाले प्रदेश सरकारले पनि निशुल्क गर्न माग गरेको हो । यस अघि जिल्ला हुलाकमा २५० वाटलाई १५ हजार र ५०० वाटलाई ३० हजार शुल्क लिएर असार मसान्तमा अनिवार्य नबिकरण गर्ने ब्यवस्था थियो । यदि पौष मसान्तमा नबिकरण नगरे खारेजिमा जाने र पुन संघिय सरकारको प्रक्रिया थाल्नु पर्ने हुन्छ । ईजाजत नबिकरण नहुदा रेडियोहरू सुचिकरण देखि हरेक निकायले माग्ने बिज्ञापन अाबेदनमा दर्खास्त दिनबाट बन्चित भएका छन । मन्त्रालयको सूचना शाखामा पुगेर फोकल प्रशन अधिकृत राेशन शाहीलाई महासंघ अध्यक्ष देबकोटाले पत्र बुझाउनु भएको हो । यो बिषयमा सामुदायिक रेडियोहरूको छाता संगठन अकोराव प्रदेश कमिटीले सुनुवाई र समन्वय नगरेको देखिएको छ । रेडियोहरूको हकहितमा काम गरिरहेको अकोरावले कुनै ध्यान नदिनु गलत भएको रेडियो प्रदेश अावाजका अध्यक्ष रत्न कार्कीले बताउनु भयो । प्रदेश सरकारको प्रस्ट निति कार्यक्रम नहुदा रेडियोहरूको नियमित प्रसारण अनुगमन समेत हुन सकेको छ‌ैन । कतिपय रेडियोले नियमित प्रसारणको चिठी समेत पाएका छैनन् तर रेडियो सुरू भएको चार वर्ष बितिसकेको अबस्थामा पनि रेडियोले पाउने सेवा सुबिधा नपाएको गुनासो रेडियोकर्मीको गुनासो छ ।