कर्णाली  प्रदेशका स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै पालिकाले करारमा लिएका कर्मचारीहरुलाई हटाउन थालेको छ। करार कर्मचारीले पालिकाको आर्थिक व्ययभार बढाएको र यसले विकास बजेटमा समेत प्रभाव पारेको जनाउँदै कणर्ालीका स्थानीय तहले करारमा राखिएका कर्मचारी हटाउन थालेका हुन्। कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका, डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, दैलेखको ठाटीकाध गाउँपालिका र जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै करारमा लिइएका कर्मचारीसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि करार सम्झौता नगरिने जनाएका हुन्। कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिकाले करार सेवामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, वडा कार्यालयका कार्यालय सहयोगी, गाउँपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत करारका सबै कर्मचारी, पालिकाको अनुदानबाट तलब खाने सबै तहका करार शिक्षक र वाल विकास केन्द्रका कर्मचारी, कृषि शाखा तथा पशुसेवा शाखाका पालिका अनुदानका कर्मचारीहरूसँग करार सम्झौता नगर्ने जनाएको छ। पालिकाको यो निणर्य गाउँपालिकाभर करार सेवामा रोजगारी पाएका ८३ भन्दा बढीको संख्यामा नागरिकहरु बेरोजगार हुने अवस्था छ। पालिकाले भने करार कर्मचारीको कारण व्ययभार बढेको र विकास बजेटमा प्रभाव परेका कारण करार कर्मचारीलाई राख्न नसकिएको जनाएको छ।​ शुभकालिका गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष धर्मकला शाहीले भनिन्, ‘करारमा कर्मचारी धेरै भएकाले विकास बजेटमा प्रभाव परेको देखिन्छ। स्थानीय तह आफैँले यत्रो संख्यामा कर्मचारीलाई मात्र तलब खुवाउँदा विकास बजेटमा खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ। सोही कारण करार कर्मचारीसँगको कार्य सम्झौता रोक्न लागेका हौँ।’ डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले पनि नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानीबाट पारिश्रमिक पाउनेगरी करार सेवामा कार्यरत रहेका कर्मचारीसँग सम्झौता नवीकरण नगर्ने जनाएको छ। नगरपालिकाको असार ६ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको निणर्यले करार कर्मचारीलाई सम्वन्धित शाखा तथा कार्यालयले हाजिर गराएमा सम्बन्धित व्यक्तिले दाबी गर्ने तलब, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा हाजिर गराउने व्यक्ति नै जिम्मेवार हुने समेत चेतावनी दिएको छ। छेडागाड नगरपालिकामा जथाभावी राखिएका कर्मचारीहरुको नवीकरण नहुने पालिकाले नै निणर्य गरेको छ।