स्थानिय सरकार र प्रदेश सरकारले संघिय सरकार संग ऐन नियम नबाझिने गरी सम्बिधानमा उल्लेखित क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दै रास्कोट नगर सरकारले निर्माण गरेको नगर प्रहरी सेवा सम्बन्धी कार्यबिधि बिरूद्व उच्च अदालत सुर्खेतमा परेको रीटमा उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरीम आदेश जरूरी नपर्ने भन्दै अस्वीकार गरेको हो । । विधि प्रक्रिया पूरा गरि स्थानिय सरकारले संघिय सुरक्षा नीति संग नबाझिने गरि नगर प्रहरीको संरचना बनाउन सकिने ब्यवस्था बमोजिम रास्कोट नगरपालिकाले गर्न लागेको नगरप्रहरी भर्ना विरुद्ध रास्कोट नगरपालिका निबासी अधिबक्ता राज ब बोगटीले उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्धा दायर गरेका थिए।
अधिवक्ता राजबहादुर वोगटीले नगरपालिका विरुद्ध मुद्धा दायर गरे पछी अदालतले धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रमादेश जारी गर्नु नपर्ने भएकाले कानुन बमोजिम गर्नु भन्दै नगर प्रहरी भर्नाको बाटो खोलि दिएको हो । तत्कालन अन्तरीम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै अन्तरीम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
नगरप्रहरी भर्ना संघिय कानुन संग वाझिएिको र संविधानको मर्म विपरित भर्ना गर्न लागिएको भन्दै भर्ना रोक्न नगर सरकारबा नाममा तत्कालन अन्तरीम आदेसको माग गरिएको थियो ।
अधिबक्ता बोगटीले नगर प्रहरी भर्ना संघिय कननुन संग बाझियो भन्नू गलत भएको भन्दै यश अघि थुप्रै स्थानिय तहले भर्नालिई सकेकाले रास्कोट नगर सरकारले पनि नगर प्रहरी भर्ना गर्ने कार्यबिधि बनाइ कार्यपालिकाले पास गरि लागू गरेकाले अधिबक्ता राजनितिक आस्थाबाट अभिप्रेरित भएको आरोप केही सामाजिक सन्जाल प्रयोग कर्ताले लगाएका छन ।
निजामती एैन २०४९ समावेशिता कोटा, पिछडिएको, आदाविासी, जनजाती, खसआर्य कोटा नराखी
शहिद तथा वेपत्ता भनी कार्यविधी पास गरेर राजपत्रमा नराखेरै भर्ना गर्न लागेको बिषय बोगटीले नगर सरकारलाइ बिपक्षि बनाइ भर्ना खारेजीको रिटमा दाबि गरेका थिए
मनोमानी तरिकाले आफ्ना शहिदका नाममा कर्मचारी भर्ना गर्न खोजिएको अधिवक्ता राजबहादुर वोगटीले दाबि गरेको बिषयमा उच्च अदालत सुर्खेतले प्रमादेश जारी गर्नु नप्रने आदेस गरेको हो ।
सानो बजारमा प्रहरीनै भर्ना गर्न आवश्यक नरहको जिकिर गरेका अधिबक्ता बोगटीको रिटमा दुबै पक्षका वकिलहरूको बहस पछी अदालते यस्तो बाटो खोलेको हो ।
