रास्काेट नगर प्रहरी भर्नाबिरूद्व परेको रिट खारेज भएको छ । अधिबक्ता राज ब बोगटीले उच्च अदालत सुर्खेतमा दायर गरेको रिट मुद्दा खारेजी भएकाे छ । नगर सरकारका तर्फवाट बहस गरेका अधिवक्ता उमाकान्त न्याैपानेका अनुसार स्थानिय सरकार र प्रदेश सरकारले संघिय सरकार संग ऐन नियम नबाझिने गरी सम्बिधानमा उल्लेखित क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दै रास्कोट नगर सरकारले निर्माण गरेको नगर प्रहरी सेवा सम्बन्धी कार्यबिधि बिरूद्व उच्च अदालत सुर्खेतमा परेको रीट अदालतले खारेज गरेको बताउनु भयो । यता नगरपालिकाले नगरप्रहरी भर्ना सम्पन्नगरि तालिम प्रकियामा रहेको छ । मध्यपहाडी क्षेत्रमा सुर्खेत पछी नथर प्रहरी राख्नेरास्कोट पहिलो नगरपालिका हुने भएको छ ।
उच्च अदालत सुर्खेतले अन्तरीम आदेश जरूरी नपर्ने भन्दै केही दिन पहिले अन्तरीम आदेशका दिन अस्वीकार गरेको थियो । विधि प्रक्रिया पूरा गरि स्थानिय सरकारले संघिय सुरक्षा नीति संग नबाझिने गरि नगर प्रहरीको संरचना बनाउन सकिने ब्यवस्था बमोजिम रास्कोट नगरपालिकाले गर्न लागेको नगरप्रहरी भर्ना विरुद्ध रास्कोट नगरपालिका निबासी अधिबक्ता राज ब बोगटीले उच्च अदालत सुर्खेतमा मुद्धा दायर गरेका थिए।
अधिवक्ता राजबहादुर वोगटीले नगरपालिका विरुद्ध मुद्धा दायर गरे पछी अदालतले धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रमादेश जारी गर्नु नपर्ने भएकाले कानुन बमोजिम गर्नु भन्दै नगर प्रहरी भर्नाको बाटो खोलि दिएको थियो । तत्कालन अन्तरीम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भन्दै अन्तरीम आदेश दिन अस्वीकार गरेको अदालतले मुद्दाको किनारा लगाउदै मुद्दा खारेज भएको बताउनु भयो ।
नगरप्रहरी भर्ना संघिय कानुन संग वाझिएिको र संविधानको मर्म विपरित भर्ना गर्न लागिएको भन्दै भर्ना रोक्न नगर सरकारका नाममा तत्कालन अन्तरीम आदेसको माग गरिएको थियो ।
अधिबक्ता बोगटीले नगर प्रहरी भर्ना संघिय कननुन संग बाझियो भन्नू गलत भएको भन्दै यश अघि थुप्रै स्थानिय तहले भर्नालिई सकेकाले रास्कोट नगर सरकारले पनि नगर प्रहरी भर्ना गर्ने कार्यबिधि बनाइ कार्यपालिकाले पास गरि लागू गरेकाले अधिबक्ता राजनितिक आस्थाबाट अभिप्रेरित भएको आरोप केही सामाजिक सन्जाल प्रयोग कर्ताले लगाउदै आएका छन ।
निजामती एैन २०४९ समावेशिता कोटा, पिछडिएको, आदाविासी, जनजाती, खसआर्य कोटा नराखी
शहिद तथा वेपत्ता भनी कार्यविधी पास गरेर राजपत्रमा नराखेरै भर्ना गर्न लागेको बिषय बोगटीले नगर सरकारलाइ बिपक्षि बनाइ भर्ना खारेजीको रिटमा दाबि गरेका थिए
