दलित महिला संघ फेडो नेपालको आयोजनामा दलित महिलाको मानव अधिकार र जातिय छुवाछुत अन्त्यका सवालमा भएका विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि ,महासन्धि र कानुनका कार्यान्वयनका बिषयमा अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको छ। २०५१ सालमा काठमाण्डौमा दर्ता भएको फेडो नेपालले हाल ५६ जिल्लामा साखा बिस्तार गरि दर्ता गरिसकेको संस्थाले जनाएको छ । ७ वटै प्रदेशमा सन्जाल र २० वटा जिल्लाम दलित समुदाय र दलित महिला र बालबालिकाको सवालमा काम गरीरहेको छ फेडो नेपालले, विश्व ब्यापी आबधिक समीक्षा संयन्त्र, महिला बिरूद्व हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मुलन समिति ( CEDAW )का साथै सबै प्रकारका जातिबिभेद बिरूद्वको महासन्धि ( CERD) मा भएको कानुनी ब्यवस्थाका बिषयमा छलफल गरिएको हो । १९६५ मा यो सन्धि भयो तर सातवटा महासन्धि मध्य पहिलो सन्धि जातियभेदभाव उन्मुलन महासनधि भए पनि यसमा भारतले हस्ताक्षर नगरेको जानकारी गराईएको छ । तर नेपालले हस्ताक्षर गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या र फितलो देखिएको बताउनु भयो । विभिन्न महासन्धिमा नेपालले गरेको हस्ताक्षर र आएका सिफारीस तथा यसको कार्यान्वयनको अबस्था बिषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको हो ।
सयुक्तराष्टसंघमा आबद्व १९३ राष्ट्रको सहभागितामा भएका छलफल र यसमा भएको कानुनी ब्यवस्था नेपालमा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको अधिकार कर्मिले बताएका छन ।
दलित अधिकार कर्मी साबि बिक ले बिगत ३० बर्ष देखि दलित महिला र समुदायको मानव अधिकारका सवालमा यसले वकालत गरि अर्थपुर्ण सहभागिता र समाबेसीताको लागि पहल गरिरहेको बताउनु भयो ।
फेडोनेपाल कालिकोटका परीयोजना अधिकृत रमेश नेपालीले सन्चालन गर्नु भएको कार्यक्रममा दलित महिला संघ कालिकोटका अध्यक्ष हजा सुनार रहनु भएको थियो ।
कार्यक्रममा जिल्ला न्याधिबक्ता सिताराम रावत , मानव अधिकार कर्मी तुलाराम पाण्डे काली ब मल्ल र रेडियो प्रदेश आवाजका अध्यक्ष रत्न कार्की गैसस महासंघका अध्यक्ष बिरेन्द्र बुढाले अन्तरक्रियामा भाग लिएका छन ।उनिहरूले पछिल्लो चरण स्थानिय सरकारले लक्षित बर्ग बिकासमा बजेट बिनियोजन नगर्ने र गरेको बजेट आफुखुसि खर्च गर्ने गरेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा फेडो नेपालका केन्द्रीय कार्यक्रम ब्यवस्थापक सुरेश बिश्वकर्मले सहजीकरण गर्नु भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिह माझिको प्रमुख आथित्यथामा र जिल्ला समन्वय समिति सदस्य अजय बमको बिषेश अतिथ्यथामा कार्यक्रम होटेल एमिदिपमा आयोजना गरिएको थियो ।
युपिआर, सिड र सर्डबाट प्राप्त सिफारीस स्थानिय तहमा कार्यान्वयनको अबस्था बिषयक अन्तरक्रियामा छलफल गर्नु भयो । नागरीक सहभागिताको सवालमा समाबेसीता र योजना निर्माणमा अर्थपुर्ण सहभागितामा अन्तराष्टिय निकायमा गरीएका प्रतिबद्वता कार्यान्वयन नभएको दलित अधिकार कर्मीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन ।
१९४५ मा सयुक्तराष्टसंघ गठन पछि १९४८ मा १० बुधे मानवअधिकार बिश्वब्यापी घोषणा पत्र जारी भए पनि जातिय विभेद समाजमा ब्याप्त रहेको बताउनु भयो । हाल सम्म नेपालले ७ वटा महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन फितलो रहेको अधिकार कर्मी हजा सुनारको भनाइ छ । ३९ वटा मानवअधिकार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपाल र विभिन्न छलफल बहसमा प्रतिबद्वता जनाएका स्थानिय सरकार सक्रिय नभएको गुनासो छ । सयुक्तराष्टसंघमा १० वटा मानव अधिकार संयन्त्र रहेका छन ।मानव अधिकार आर्थिक , राजनितिक , यतना र टर्चर जवरजस्ति बेपत्ता पारिएका घटना , महिला विभेद र बालअधिकार महासन्धि र प्रबासि कामदारहरूको अधिकार अपंगताको भएका ब्यक्तिहरूको अधिकार लगाएत ७ वटा महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ