कर्णाली प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री मा.महेन्द्र बहादुर शाही ज्यू लेख्नुहुन्छ।
✍️संसद खुलाउने बिषयमा :- (२ बुदे मुख्य हैन )
“एक देशको जिम्मेवार राजनैतिक शक्ति भएर नै जिम्मेवारी पूरा गरेका हौं। यो समय सदनको बजेट अधिवेशन हो। सदन अवरुद्धकै बीचमा जेठ १५ गते सरकारलाई बजेट पेश गर्न दिएका थियौं। संविधान अनुसार ३० दिनभित्र संसदमा छलफल गरी पारित गर्नु पर्छ। यदि बजेट संसदबाट पारित भएन भने देश ठप्प हुन्छ: विकास निर्माणका कामहरु रोकिन्छन ।कर्मचारीहरूले सेवा सुविधा पाउने छैनन्, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता संवेदनशील क्षेत्र प्रभावित हुने छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार गैर-जिम्मेवार भयो। संसद अवरुद्ध खुलाउन उदासीन भयो। त्यसैले हामी जिम्मेवार भएर हाम्रो तर्फबाट सदन खुलाएका हौं। मुद्दाबाट पछि हटका छैनौं। सरकारी निकायहरू नै मिलेर मानव तस्करी र संगठित अपराधमा सामेल भएका बिषय बाहिर आएका छन । त्यसका विरुद्धको हाम्रो संघर्ष जारी छ।
