सुर्खेत । पार्टी समायोजनपछि संगठनात्मक कार्यविभाजनलाई लिएर नेकपाभित्र असन्तुष्टि चुलिन थालेको छ। विशेषगरी पूर्वमाओवादी धारका नेताहरूले पार्टी एकताका क्रममा संगठनात्मक सन्तुलन, नेतृत्व विकास र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा विधि र मापदण्ड नअपनाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्।माधव नेपाल नेतृत्वको साबिक समाजवादी लगाएत पार्टीहरूले पार्टी एकता अघिनै पुर्व माओवादीसंग प्रतस्पर्दा हुने गरि सांगठानिक नियुक्ति गरेर नेकपा भित्र ब्रचस्सो कायम गरेको तर प्रचण्डपक्षिय नेताहरूको सागठानिक जाम हटाउन नसक्दा संगठनात्मक पद्वति प्रति पनि भित्रभित्रै नेकपामा चर्को बहस हुन थालेको छ । अलिकति तलमाथि पर्न बितिकै पार्टी एकता हुन्न भन्दै समाजवादी पक्षिय नेताहरू तलसम्म छुट्टै बैठक गर्ने तर प्रचण्ड पक्षिय नेताहरू अनुशासनमा बस्नु पर्ने भन्दै उनिहरूले अर्को आलोचनात्मक बिषय उठाउन गर्न थालेका छन ।
एक नेताका अनुसार मही माग्नु ढुंग्रो किन लुकाउनु? पद र प्रतिष्ठा सबैलाई चाहिने बिषय हो । संगठनमा जिम्मेवारी दिने स्पष्ट विधि र प्रणाली हुनुपर्छ। एकता प्रक्रियामा कुनै औपचारिक मापदण्ड नहुँदा कसैलाई पल्लाभारी, कसैलाई मालामाल र कसैलाई बेहाल बनाइएको उनको भनाइ छ।
कालिकोटमा पार्टी संगठनमा ५० % प्रचण्ड पक्षलाई ६० प्रतिशत इन्चार्ज र संयोजक बाहीर दिएर एकतामा समायोजना भएकाले समस्या देखिएकोछ । प्रचण्डपक्षमा लागेर नेतृत्व मनोनित प्रणालिमा जाम लागेका नेता ,कार्यकर्ताहरू चिडिएका छन । एकता प्रणालिमा नेताहरूको नेतृत्व बिकास हुन नसकेर जाम लागि रहेकोछ । तर संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्दा कर्णालिमा चुनाव हारेकालाई प्रातामिकता दिदा आदा दर्जन सह ईन्चार्ज बनाउदा समेत कालिकोटको एक जना सह ईन्चार्ज सम्म नबनाईनु कालिकोट बिगारेर आफ्नो स्वार्थ सिद्व गर्ने पार्टीभित्रको खराव मनोप्रबृति भएको बताए ।
चार ,चार पटक चुनाव जितेर फुटमा कर्णालिकै आन्दोलन जोगाउन लागेका महेन्द्र बहादुर शाही बहाल तिन दर्जन बुढा नेताको तेलनामा कुसल संगठक मानिन्छन तर उनलाई केन्द्रमा उचित जिम्मेवारी दिदा आनाकानि हुन्छ । प्रदेश शहईन्चार्ज भएकाहरूको तुलनामा जिवन बुढा देखी ,धनजित शाही ,लक्ष्मी चौलागाई , गणेश शाही आकास सम्मका थुप्रै नेता भुमिका बिहिन बनाएको छ । केन्द्रिय सदस्य बनाउदा समेत त्यसै गरी भुमिका दिए पछी कालिकोट जस्तो जिल्लामा पार्टी बिभाजनका नदेखिएको सागठमनिक असन्तुष्टी एकतामा देखिएको छ ।
कालिकोटमा एकताका नामा झन संगठनमा असन्तुलन बढ्दै गएको र झन अन्तरबिरोधको खाडल निर्माण भएको देखिन्छ । एकताका नाममा कालिकोटमा ४ ईन्चार्ज पुर्व माओवादीको ५ एकता पुर्वका अन्यपार्टीलाई प्राप्त भएको छ । पुर्व माओवादीबाट ईन्चार्ज हुनेलाई अन्यत्र पालिका ईन्चार्ज तर अरूलाई आगामी निर्वाचनको फिल्ड बनाउने गरि स्वयम पालिकामा खटाएकोमा समेत छलफल हुने पुर्व माओवादीवाटका एक केन्द्रिय सदस्यले बताए । अर्को पालिकामा पठाएर ईन्चार्ज बनाएको प्रति असन्तुष्ट हुदै धेरै केन्द्रिय सदस्य कार्यक्षेत्र समेत गएका छैनन । केन्द्रिय सदस्य पनि पुर्व माओवादि भन्दा अन्यको बहुमत छ ।
असन्तुष्ट नेताहरूले विगतमा पार्टी निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेताहरूलाई पाखा लगाउँदै नयाँ समीकरणका आधारमा जिम्मेवारी बाँड्दा संगठनभित्र असन्तुलन बढेको बताएका छन्।
उनीहरूले एकता केवल भागबण्डाबाट होइन, स्पष्ट विधि, संगठनात्मक न्याय र जनमतको सम्मानबाट मात्रै टिकाउ बन्न सक्ने बताउ छन ।
कालिकोटमा विवाद झन् बल्झिँदै
कर्णालीका अन्य जिल्लाको तुलनामा कालिकोटमा संगठनात्मक असन्तुष्टि अझ बढी सतहमा आएको नेताहरूको दाबी छ। माओवादी आन्दोलनमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेको कालिकोटले पटक–पटक संघ तथा प्रदेशमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित गराउँदै आएको भए पनि पछिल्लो संगठनात्मक समायोजनमा जिल्लाको राजनीतिक हैसियतअनुसार भूमिका नदिइएको गुनासो छ। चुनाव सधै जितिरहन्छ तर मुल नेतृत्व कालिकोटले कुनै बेला पाएन । पछिल्लो कार्यबिभाजनमा प्रदेश सह ईन्चार्ज समेत कालिकोटले नपाउनुमा प्रतिप्रश्न गर्दै कालिकोटका एक नेताले भनेका छन के सह ईन्चार्ज हुने नेता नभएर हो ? थुप्रै दुई दर्जन नेताहरू हाल कायम रहेका सह ईन्चार्जलाई युद्वकालमा कमाण्ड समालेका नेताहरू हुदा हुदै कोटा बाड्ने सिष्टममा कालिकोटलाई उपेक्षा हुने गरेको उनको दाबि छ ।
कालिकोटमा विगतमा माओवादी आन्दोलनको संगठन निर्माणमा योगदान गरेका दर्जनौँ नेता हुँदाहुँदै पनि प्रदेशस्तरका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा जिल्लालाई निर्णायक भूमिका नदिइएको भन्दै प्रश्न उठाइएको हो ।
असन्तुष्ट पक्षले संगठनात्मक जिम्मेवारी निर्धारण गर्दा विगतको निर्वाचनमा प्राप्त मतभार, पार्टी सदस्य संख्या, निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संख्या, संगठन निर्माणमा योगदान र स्थानीय तहको प्रभावलाई समेत आधार बनाउनुपर्ने जोड छ ।
उनीहरूका अनुसार, यी कुनै पनि आधारलाई प्राथमिकता नदिई केवल भागबण्डाको प्रणालीबाट संगठन निर्माण गर्दा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो।
नेकपाभित्र लामो समयदेखि निर्वाचनभन्दा तोकि चयन प्रक्रियाबाट नेतृत्व निर्माण हुने प्रवृत्ति हावी भएको भन्दै त्यसको समेत आलोचना भइरहेको छ। विभिन्न पार्टी तथा घटकसँगको एकतापछि विगतमा संगठनको तल्लो तहमा रहेका केही व्यक्तिहरूलाई समेत केन्द्रिय तहको जिम्मेवारी दिइएको तर लामो समय संगठनमा खटिएका नेताहरूलाई पाखा लगाइएको आरोप छ।
विशेषगरी पार्टी विभाजनका क्रममा अलग भएका र पुनः एकतामा आएका नेताहरूलाई प्राथमिकता दिँदा निरन्तर संगठनमा काम गरेका नेताहरूको मनोबल घटेको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ।
कालिकोटमा पनि यही प्रवृत्तिले पटक–पटक संगठनात्मक असन्तुलन सिर्जना गरेको उनीहरूको दाबी छ।
कालिकोटको संगठनात्मक सन्तुलन मिलाउन केन्द्रमा सिफारिस गरिएका नेताहरूको जिम्मेवारी रोक्नसमेत केही प्रदेशस्तरीय नेताहरूले केन्द्रमा दबाब दिएको आरोप लागेको छ। तर ती नेताहरूले आफ्नो जिल्लामा निर्वाचनमा पार्टी कमजोर हुनुको कारण भने खोज्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ।
असन्तुष्ट नेताहरूले प्रश्न गरेका छन्—अरू जिल्लाबाट प्रदेश सहइन्चार्जलगायत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउने अवस्था बने पनि कालिकोटमा विगतदेखि संगठन निर्माणमा खटिएका नेताहरूलाई किन उचित जिम्मेवारी दिन सकिएन यसले कालिकोटमा आगामि निर्वाचनमा समस्या देखिने नेताहरूले बताउन थालेका छन ।
कर्णालिमा हाल जुम्लाका नरेश भण्डारी , सल्यानका रामदिप आचार्य , टेक बहादुर बस्नेत सह ईन्चार्जको जिम्मेवारीमा छन ।
एकतापछि संगठन बलियो हुने कि झन् कमजोर?
विभिन्न कम्युनिस्ट घटकबीचको एकतालाई राजनीतिक रूपमा सकारात्मक कदम मानिए पनि संगठनात्मक व्यवस्थापन कमजोर भए त्यसले उल्टै समस्या निम्त्याउने राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ।
एकताका क्रममा सबै पक्षलाई समान सम्मान, विगतको योगदानको मूल्यांकन, निर्वाचन परिणामको आधार, संगठनात्मक क्षमता र स्थानीय जनाधारलाई आधार बनाएर जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्न नसके असन्तुष्टि बढ्दै जाने देखिन्छ।
अहिले नेकपाभित्र देखिएको विवाद केवल पद र जिम्मेवारीको विषय मात्र नभई नेतृत्व विकास, संगठनात्मक न्याय र पार्टी सञ्चालनको विधिसँग जोडिएको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ।
पूर्वमाओवादी धारका नेताहरूले पार्टी एकताको नाममा पुराना योगदानलाई विस्थापित गर्ने र सीमित समूहलाई मात्रै अवसर दिने प्रवृत्ति कायम रहे पार्टीभित्रको असन्तुष्टि अझ गहिरिने चेतावनी दिएका छन्।
‘फाटिग्रो मरिजान्छ, तर काँडो हात लगाउन छोड्दैन भन्ने नेपाली उखान पछिल्लो समय नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिमा टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलन तथा त्यसपछिको संघीय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले पुराना राजनीतिक शक्तिप्रति जनताको धारणा परिवर्तन भएको संकेत गरे पनि प्रमुख दलहरूभित्र भने त्यसको गम्भीर समीक्षा हुन नसकेको नेताहरूको भनाई छ।
विशेषगरी कम्युनिस्ट शक्तिहरूले आफूहरूबीचको विभाजन र कमजोर जनमतलाई सुधार्ने उद्देश्यले व्यापक एकताको प्रयास गरे पनि त्यसको प्रभाव संगठन निर्माण र निर्वाचन परिणाममा अपेक्षित रूपमा देखिन नसकेको भन्दै पार्टीभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
नेकपाभित्र अहिले आफ्नो गाउँ, वडा, पालिका र जिल्लामा निर्वाचनमा मत किन घट्यो, संगठन किन कमजोर भयो तथा पार्टीले किन पराजय व्यहोर्नुपर्यो भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। तर त्यसको सट्टा तल घरपरिवार ,छोरा छोरि र दाईभाई समेत अलग हलग पार्टीमा लागेर नेतृत्वलाई रिझाएर पद र जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने प्रतिस्पर्धा बढेको आरोप असन्तुष्ट नेताहरूको छ।
पूर्वमाओवादी धारमा बढ्दो असन्तुष्टि
समाजवादीसहित विभिन्न घटकसँगको एकतापछि संगठनात्मक समायोजन गर्दा पूर्वमाओवादी धारका कतिपय नेता तथा कार्यकर्ताले आफूहरूलाई उचित जिम्मेवारी नदिइएको गुनासो गरेका छन्। पार्टी एकता र संगठन निर्माणमा स्पष्ट विधि, मापदण्ड तथा विगतको योगदानलाई आधार नबनाई भागबण्डालाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाउदै एक नेताले खबर कर्णालिसंग भनेका छन यसको असर।आगामि स्थानियतह निर्वाचनमा पर्ने दावि गरेका छन ।
विशेषगरी रुकुम, रोल्पा, कालिकोट र गोरखाजस्ता जिल्लामा विगतदेखि नै माओवादी आन्दोलनको आधार निर्माणमा सक्रिय रहेका नेताहरूले पछिल्लो संगठनात्मक संरचनामा आफूहरूको योगदानअनुसार भूमिका नपाएको गुनासो गरेका छन्। अन्य जिल्लाको तुलनामा जनयुद्वको अग्रणि भेमिकामा रहेको जिल्ला अहिले आएर प्रदेशको सहईन्चार्ज , केन्द्रिय सदस्य सफारिसको नाम पनि गुमराहामा रहेको बिषय प्रति ब्यापक असन्तुष्टि छ ।
पूर्वमाओवादीहरूको आधार क्षेत्र मानिने कर्णालीमा पछिल्लो संगठनात्मक कार्यविभाजनले थप असन्तुष्टि जन्माएको नेताहरू बताउँछन्। प्रदेश सरकार गठन, मन्त्री चयनदेखि पार्टी संगठनको जिम्मेवारी बाँडफाँटसम्म निश्चित स्वार्थ समुहको प्रभाव बढी देखिएको उनीहरूको आरोप छ।









