कर्णाली प्रदेशले इतिहासमै पहिलो पटक संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री पाएपछि कर्णालीको पूर्वाधार विकासले गति लिने आशा बढेको छ। दशकौंदेखि उपेक्षित कर्णाली राजमार्ग, नाग्म–गमगढी सडकको स्तरोन्नति, पुल निर्माणलगायत ठूला आयोजना अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको हो।
वन तथा वातावरण मन्त्री माधव प्रसाद चौलागाईंलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति मार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अतिरिक्त जिम्मेवारी दिइएको हो। जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–५ घर भएका चौलागाईंले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै कर्णाली केन्द्रित तीन महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन्।
जुम्ला–सुर्खेत २३२ किलोमिटर लामो कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा आएको दुई दशक बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा कालोपत्रे हुन सकेको छैन। बजेट अभावका कारण धेरै आयोजना अलपत्र छन्। यही अवस्थाबीच मन्त्री चौलागाईंले पदभार ग्रहण गर्दै कर्णालीलाई केन्द्रमा राखेर तीन निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।
पहिलो निर्णय अनुसार कर्णाली राजमार्गलाई सडक सुरक्षा र स्तरोन्नतिका लागि आगामी पाइपलाइन परियोजनामा समावेश गर्न एसियाली विकास बैंक (ADB) लाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।
दोस्रो निर्णय अनुसार जुम्ला–कालिकोट सिमानाको नाग्मस्थित हिमा नदीमा पक्की पुल बनेपछि त्यहाँ रहेको बेलिब्रिजलाई जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–५ स्थित तिला नदीमा सारेर वडा नम्बर ४ र ५ जोड्ने गरी पुनःस्थापना गरिनेछ।
तेस्रो निर्णयमा निर्माण व्यवसायी नियमावली, २०५६ को अनुसूची १३ मा रहेको ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको योग्यता सम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्न सहसचिव सुसिलबाबु ढकालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।
