बालविवाह विरुद्ध साझा अभियान सञ्जाल (CACMA) कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा कालिकोटको मान्ममा सम्पन्न कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह अझै गम्भीर सामाजिक चुनौतीका रूपमा रहेको तथ्य औँल्याइएको छ।
कार्यक्रममा बालविवाह विरुद्ध साझा अभियानका अधिवक्ता रण बहादुर कार्कीले कर्णाली प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाले बालविवाहलाई बढावा दिइरहेको बताए। उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा बहुआयामिक गरिबीको दर ५१.२ प्रतिशत रहेको छ, जुन देशकै उच्चमध्ये एक हो।
कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशमा १८ वर्ष नपुग्दै विवाह हुने महिलाको दर ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। यो दर राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च रहेको जनाइएको छ। विशेषगरी मुगु, हुम्ला, डोल्पा र कालिकोटजस्ता दुर्गम जिल्लाहरूमा बालविवाहको दर ४५ प्रतिशतसम्म पुगेको तथ्य प्रस्तुत गरिएको थियो।
अधिवक्ता कार्कीले गरिबी, अशिक्षा, लैङ्गिक विभेद, परम्परागत सामाजिक मान्यता तथा सेवा पहुँचको कमी बालविवाहका प्रमुख कारण रहेको बताए। उनले बालविवाह अन्त्यका लागि स्थानीय सरकार, विद्यालय, अभिभावक, युवा तथा नागरिक समाजबीच समन्वय र साझा प्रयास आवश्यक रहेको जोड दिए।त्यसैले नेपालमा वालविवाह हुने गरेको बताए । कार्यक्रममा सहभागी जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख मिना रावतले वालिवाहा सम्बन्धि कानुन सुधार आबश्यक रहेको बताएका छन । कार्यक्रममा खाडाचक्र नगरका उपप्रमुख गणेश ब शाहीले स्थानियतहमा वालिवाह रोक्न पहल भईरहेको बताएका छन ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि समुदायस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि, किशोरीहरूको शिक्षामा पहुँच विस्तार तथा कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए।
बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र भविष्यमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले यसको अन्त्यका लागि सबै सरोकारवाला पक्षको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको जिल्लावारका अध्यक्ष अमलराज शाहीले बताएका छन।
वालिवाह न्युनिकरणका लागी साझा अभियान कालिकोट का अध्यक्ष कालि बहादुर मल्लको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो ।
