रास्कोट मिडिया (प्रा.) लि. द्वारा संचालित खबर कर्णाली डट कम

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइबारे मुख्यमन्त्री शाहीसँग नेकपा निकट प्रेसकर्मीको भेट, सुशासनमा जोड

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइबारे मुख्यमन्त्री शाहीसँग नेकपा निकट प्रेसकर्मीको भेट, सुशासनमा जोडसुर्खेत, साउन २० कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको एक सातासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएपछि सरकारको कार्यसम्पादन र राजनीतिक समन्वयमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला नेकपा सम्बद्ध प्रेसकर्मीहरूले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीसँग भेटघाट गरी सरकारलाई छिटो पूर्णता दिन र सुशासनका कामलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन्। सुर्खेतमा भएको भेटका क्रममा प्रेस सेन्टरका प्रतिनिधिहरूले सरकार विस्तारमा भइरहेको ढिलाइ अन्त्य गर्दै विगतदेखि गठन हुन नसकेका आमसञ्चार प्रतिष्ठानलगायतका संरचना तत्काल गठन गर्न तथा सुशासनको अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन्। भेटका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइ सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डासम्बन्धी विषयमा केन्द्रस्तरबाट सहमति हुने प्रक्रियासँग जोडिएको बताए। उनले केन्द्रको निर्देशनअनुसार नै सरकार विस्तार हुने उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले छिट्टै पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गरे। “सत्ता साझेदार दलबीच सहकार्यको होमवर्कदेखि सबै हिसाबले केही विलम्ब भएको जस्तो देखिएको हो। त्यसका लागि निरन्तर छलफल भइरहेको छ,” मुख्यमन्त्री शाहीले बताएका छन्। गएको साउन १२ गते कर्णाली प्रदेशका पाँचौँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहीले भोलिपल्ट एक्लै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै पदभार सम्हालेका थिए। एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनले मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति नजुटेकै कारण हालसम्म अन्य मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहने कर्णाली प्रदेशमा एमालेले चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले भने मुख्यमन्त्रीबाहेक बाँकी ६ मन्त्रालय दुवै दलबीच समान रूपमा तीन–तीन मन्त्रालयका दरले बाँडफाँट हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। स्रोतका अनुसार प्रदेशसभामा नेकपाका १४ र एमालेका १० सांसद रहेकाले संख्यात्मक प्रतिनिधित्वका आधारमा पनि मन्त्रालयको भागबण्डा हुनुपर्ने तर्क नेकपाले अघि सारेको छ। यही विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा सरकार विस्तार प्रक्रिया लम्बिएको बताइएको छ। प्रदेश सरकारको शक्ति बाँडफाँट \(पावर सेयरिङ\) सम्बन्धी विषयमा केन्द्रस्तरमा समेत छलफल जारी रहेको र प्रदेशस्तरमा पनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच निरन्तर परामर्श भइरहेको मुख्यमन्त्री शाहीले जानकारी दिएका छन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Array

प्रतिक्रिया गर्नुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा समाचार

लोकप्रिय समाचार

यो पनि पढ्नुहोस

error: सामग्री सुरक्षित छ !