कालिकोट , कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री एवं प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कल्याणी खड्का कर्णालीका जिल्लाहरूमा रहेका मातहतका कार्यालयहरूको संस्थागत अवस्था बुझ्न जिल्ला भ्रमणमा निस्किएकी छन्। भ्रमणका क्रममा सोमबार उनले कालिकोटमा रहेका वन मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालय तथा विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको अनुगमन गरेकी छन्।
मन्त्री खड्काले कालिकोट सदरमुकाममा रहेका कोटदरबारलगायत पर्यटकीय क्षेत्रको अवलोकन गर्नुका साथै डिभिजन वन कार्यालय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयलगायतका कार्यालयको अनुगमन गरेकी छन्। उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भेटघाट गरी जिल्लाको समग्र अवस्था, वन संरक्षण, पर्यटन तथा उद्योग क्षेत्रका विषयमा जानकारीसमेत लिएकी छन्।
वन संरक्षणका लागि वृक्षरोपण मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै मन्त्री खड्काले असार–साउनमा गरिने वृक्षरोपणको संरक्षणका लागि फागुन–चैतमा हुने वन डढेलो नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। वृक्षरोपण गरेर मात्रै वन क्षेत्र विस्तार नहुने भएकाले डढेलो नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कर्णालीकोढुंगा र बनपैदावार संरक्षण गर्न काष्ठ उद्योग जरूरी रहेको बताईन ।
उनले भनिन असार–साउनमा वृक्षरोपण गर्छौं, तर फागुन चैतमा लाग्ने डढेलोले त्यसलाई नष्ट गर्ने अवस्था छ। त्यसैले वृक्षरोपणको संरक्षणका लागि वन डढेलो नियन्त्रणसम्बन्धी प्रभावकारी कानुन आवश्यक छ ।
नेकपाकी नेतृसमेत रहेकी मन्त्री खड्काले कालिकोटस्थित पार्टी कार्यालयमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्दै विकास र सुशासन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएकाले त्यसअनुसार छोटो समयमा प्रतिफल देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएकी छन ।
दिनभर कालिकोटमा रहेकी मन्त्री खड्काले पर्यटन, उद्योग तथा वन क्षेत्रको विकासमा आफ्नो भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताउँदै यी क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन्।
कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउँदै उनले रारा ताल, कुपिण्डेदह, सुर्खेतको काँक्रेविहार र बुलबुले, कालिकोटको पिली युद्ध पर्यटकीय क्षेत्र, त्रिवेणी तथा पचालझरनालगायतका क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा प्रदेश सरकारले पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
मन्त्री खड्काले कर्णालीका प्राकृतिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदालाई पर्यटनसँग जोड्दै स्थानीयस्तरमा रोजगारी र आर्थिक गतिविधि बढाउने गरी उद्योग, पर्यटन तथा वन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
