रास्कोट मिडिया (प्रा.) लि. द्वारा संचालित खबर कर्णाली डट कम

अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर बसेको छु : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बढुवाल

कालिकोट । कालिकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमबहादुर बडुवालको सरुवा विवादले नयाँ मोड लिएको छ। सरुवा कार्यान्वयन नगरेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बडुवालको नाममा सञ्चालित गाउँपालिकाको बैंक खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्रालय र प्रशासकीय अदालतबीचको विवाद सतहमा आएको छ।

मन्त्रालयले गत मंसिर २ गते कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कालिकोटलाई पत्राचार गर्दै बडुवालको नाममा सञ्चालित गाउँपालिकाको बैंक खाता रोक्का गरी नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उदयराज उपाध्यायबाट मात्रै आर्थिक कारोबार सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो।

मन्त्रालयको उक्त निर्देशन सार्वजनिक भएसँगै बडुवालको सरुवाविरुद्ध प्रशासकीय अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशसमेत सार्वजनिक भएको छ। अदालतले सरुवासम्बन्धी विवादको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मन्त्रालयको सरुवा निर्णय तथा सरुवा पत्र कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको देखिन्छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०८३ भदौ २५ गतेको निर्णयअनुसार सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बडुवाललाई जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकामा कामकाज गर्न खटाएको थियो। त्यस्तै, दैलेखको महाबु गाउँपालिकामा कार्यरत शाखा अधिकृत उदयराज उपाध्यायलाई सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

सरुवा निर्णयपछि बडुवाल तोकिएको स्थानमा नगई प्रशासकियलअदालतमा रिट जाहेर गर्दै सान्नी त्रिवेणीमै बसेपछि मन्त्रालयले नयाँ जिम्मेवारीअनुसार आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न पत्राचार गरेको हो। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत ऋषिकेश खतिवडाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा उपाध्यायलाई समेत आफू खटाइएको गाउँपालिकामा हाजिर हुन निर्देशन दिइएको छ।

तर, बडुवालले भने मन्त्रालयको सरुवा निर्णयविरुद्ध प्रशासकीय अदालतमा निवेदन दिएको र अदालतको आदेशअनुसार नै आफू पुरानै कार्यस्थलमा बसेको बताएका छन्।

२०८३ कात्तिक १३ गते प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष टेकबहादुर घिमिरे र सदस्य नवलकिशोर यादवको इजलासले बडुवालको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ को उपदफा (२) बमोजिम जारी आदेशमा सरुवासम्बन्धी विवादको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मन्त्रालयको निर्णय तथा सरुवा पत्र कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ।

अदालतले दुवै पक्षलाई उपस्थित गराई थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै २०८३ मंसिर १४ गतेका लागि पेशी तोकेको छ। साथै, मन्त्रालयलाई सरुवासम्बन्धी सम्पूर्ण सक्कल कागजातसहित विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

बडुवालले अदालतको आदेशअनुसार नै आफू सान्नी त्रिवेणीमा बसेको दाबी गरेका छन्। उनले आफूविरुद्ध एकपक्षीय रूपमा प्रचार गरिएको भन्दै असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेका छन्।

‘अदालतले तत्काल सरुवा कार्यान्वयन नगर्न र पुरानै ठाउँमा बस्न आदेश दिएको थियो। त्यही भएर म सरकारले सरुवा गरेको ठाउँमा गइनँ,’ बडुवालले भने, ‘कर्मचारीले जहाँ गएर पनि जागिर खाने हो। तर आफूलाई अन्याय भएको महसुस भएमा न्याय खोज्नु व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय हो। दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेपछि सुगममा बस्न पाउने कानुनी अधिकार पनि हुन्छ। मलाई दुर्गमबाट पुनः दुर्गममै सरुवा गरिएको विषय अदालत पुगेको हो। अदालतले मंसिर १४ गतेसम्म सान्नी त्रिवेणीमै यथास्थितिमा रहन भनेको छ।’

उनले आफू गाउँपालिकामा आएपछि विगतदेखिको बेरुजु फर्छ्योटमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको दाबीसमेत गरेका छन्। बडुवालका अनुसार गाउँपालिकामा रहेको करिब ५ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुरानो बेरुजुमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै ठूलो रकम फर्छ्योट गरिएको छ।

उनले आफ्नो कार्यकालमा बेरुजु रकम घटेर १६ लाख ९८ हजार रुपैयाँमा झरेको दाबी गरेका छन्। गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा कुल बेरुजु रकम १६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ कायम रहेको उल्लेख छ।

बेरुजु फर्छ्योटसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएकै दिन आफूविरुद्ध बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्देशन आउनुले थप अन्याय भएको महसुस गरेको बडुवालको भनाइ छ।

अदालतको आदेश र मन्त्रालयको निर्णयबीच प्रश्न

प्रशासकीय अदालतले सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले बैंक खाता रोक्का गरी नयाँ अधिकृतबाट आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न दिएको निर्देशनले कानुनी तथा प्रशासनिक प्रश्न खडा गरेको छ।

अदालतको मंसिर १४ गतेका लागि तोकिएको दोहोरो छलफलको मिति आउनुअघि नै मन्त्रालयबाट बैंक खाता रोक्का गर्ने पत्राचार हुनुले अदालतको अन्तरिम आदेश र मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयबीचको सम्बन्धबारे थप बहस सिर्जना गरेको छ।

अब अदालतको अन्तरकालीन आदेशको दायरा, मन्त्रालयको पत्राचारको कानुनी आधार र गाउँपालिकाको आर्थिक कारोबार सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाबारे थप स्पष्टता आवश्यक देखिएको छ।

मंसिर १४ गते हुने अदालतको छलफलले बडुवालको सरुवा विवादलाई थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर त्यसअघि नै मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार बैंक खाता सञ्चालनको व्यवस्था परिवर्तन भएमा त्यसको कानुनी प्रभावबारे पनि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Array

प्रतिक्रिया गर्नुहोस

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ताजा समाचार

लोकप्रिय समाचार

यो पनि पढ्नुहोस

error: सामग्री सुरक्षित छ !