माओवादी नेता संसद महेन्द्र शाहीले चालु संघियसंसदको बजेट अधिवेशनको बिषेश समयमा बोल्दै रेशम चौधरीको गिरफ्तारी र रिहाइ प्रकरणबारे सरकारले जवाफ दिनु पर्ने माग गरेका छन ? देशको न्याय क्षेत्र जस्तो गरिमामय क्षेत्रमा प्रश्न उठ्ने गरि भएको घटना गुपचुपमा राखेर एउटा कर्मचारीको लाप्रवाही भनेर नहुने भन्दै रेशमलाइ छ, छ घण्टा कस्तो खेलौना बनाइयो र कमान कन्ट्रोल बिहिन तरिकाले जे गरे पनि हुने अवस्था कसरि आयो ? समग्र न्याय तथा सुरक्षाक्षेत्र गुमराहमा पर्ने यस्तो अवस्था आउदा सरकारले एक मिनेटका लागि भएपनि नैतिकता देखाउनु पर्ने होइनर ? भन्दै प्रश्न गरे ।
संसदको बिषेश समयमामा बोल्दै माओवादी प्रभावशाली नेता महेन्द्र बहादुर शाहीले नेपालका ठुला राजनितिक दलहरु एक ठाउँमा आए पछि देश बन्छ भन्ने ठुलो आशा निरासामा परिणत भएको बताउनु भयो । माओवादी नेता शाहीले हामीले सरकार गठनकै शिलशिलामा भनेका थियौ कि ? यो सरकार जनताको सरकार होइन । जनताको पक्षमा काम गर्दैन गलत नियत का लागि बनेको यो सरकार हो । तर त्यसको ठिक उल्टो यो सरकार विचौलिया , भ्रष्टचारी र तस्करहरुको लागि बनेको सरकार भएको पुष्टी भएको बताउनु भयो । उहाले आज निति तता कार्यक्रम सम्मका घटनाक्रमले त्यो आज व्यवहारत पृष्ठी भएको संसद शाहीले बताए ।
यसको प्रमाण भनेको हिजो पुष्पकमल दाहाल को नेतृत्वको सरकार हुदा निदाउन नपाएका भ्रष्टचारि दलाल, कमिसन खोरी पुजिपति, बिचौलिया र तस्करहरु अहिलेको सरकारका गतिबिधिबाट आरामको तकिया सिरानिमा राखेर खुशीका साथ निदाउन पाएको संसद शाहिले बताए ।
उहले देश संकटको भुमरी तिर जादैछ कि सरकार संचालकहरु देशलाई संकटको भुमरी तिर लैजादैछन ? यो प्रश्न जनताको हो , मेरो होइन। देश संकटमा छ , जताततै अस्तव्यस्तता बढेको छ । जनतालाई सेवा प्रभावकारी रुपले दिन सकेको छैन जसका कारणले सरकार संकटमा परेको बताए ।
जनताको संघर्ष र ठुलो बलिदानबाट प्राप्त संसारको सर्बोत्तम लोकतान्त्रिक ब्यबस्थामाथि , सामन्ती , पुनारोत्थानबादी शक्तिले धावा बोलि राखेको संसद शाहीले बताए । यो कहिँ कतै अहिले सरकार संचालक हरुको पनि मौन स्वीकृर्ती त होइन भन्ने आसंङका उठेको शाहीले बताए ? जनतामा आशंका पैदा भएको छ। बिभिन्न छलछाम , षड्यन्त्र , शोषण , दमन , उत्पीडन , हत्या , बलात्कार , मुर्ति काण्ड लगाएतको काण्डै काण्डको लाजलाग्दो इतिहास फेरी दोहोर्याउने सपना देख्नेहरुलाई हाम्रो चुनौती छ , नेपालको अबको यात्रा गणतन्त्र बाहेक अन्य कुनै तन्त्रको हुने छैन र हामी हुन दिने पनि छैनौ , जनता अन्य कुनै तन्त्र मन्त्रका पक्षमा छैनन्।
यो अवस्थामा राम्रो काम गर्नु लोगप्रियता कमाउनु साटो आफ्नो कमजोरी र असक्षेम्ताको ढाकछोप गर्न सरकारले सबै समय प्रतिपक्षको नेतृत्व र दललाई गाली गर्न खर्चिएको शाहीको दाबि छ । सरकार ढल्यो भन्ने बितिकै जस्ता पक्ष लाई किन रिङगटा लाग्छ ।किन मुटु काम छ ।
सत्ता साजेदार दल भित्रै संसदमै किन घोचपेच यसले जनताले के बुझ्छ त्यसकारण सरकारको व्यवहारवाट भस्ट्राचारीहरु,दलाल पुजीपती र तस्करी खुसी छन र सरकारको प्रसंसा गरि रहेका छन । सरकार भस्ट्रचारी लाई कसरी बचाउने र थप भ्रष्टचार कसरी गर्ने । भन्ने कुरामा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेको छ । संसद शाहीले भने ।
– सरकारले बचे खुचेको राज्यको सम्पती उद्योग , जमिन र केहि संस्थानहरु कसरी बेचेर खाने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भएको छ । नव उदारवादी अर्थ व्यवस्था र समाजवादी अर्थव्यवस्था मा सरकारको गनतव्य कता हो ? संविधान ले के भन्छ ? त्यता पट्टि सरकारको ध्यान छकि छैन ।
संयुक्त शिक्षक आन्दोलन स्थगित भए पनि देशका हजारौ सार्बजनिक बिधालयको प्रशासनिक तथा भौतिक कार्यमा खटेका बिद्यालय कमचारीले फेरी अन्दोलन गर्ने भनेका छन् , सरकारले समग्र शिक्षा क्षेत्रलाइ सम्बोधन गर्नु पर्नेमा अधुरो काम गरेर रुदै रुदै आन्दोलनकारी शिक्षक तथा बिद्यालय कर्मचारीलाई घर पठाएको कुरा प्रति संसद शाहीले टप्पणी गरेकन छन । शिक्षा क्षेत्रको दृघकालिन त्यसले भोलि के असर पार्छ।
त्यसैले नैतिकता गुमाएको सरकार र सरकार संचालकहरुको टीम अब नालायक भयो भनेर जनताले निष्कर्ष निकालिसकेका छन शाहीले भने कर्णाली प्रति हेर्ने दुस्ट्रीकोण बदलेर आउन सरकारलाइ आग्रह छ।
अहिलेको सरकारको हिजोका सामन्ती व्यवस्थाका शासक र सरकार जस्तै कर्णली प्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणबारे फेरबदल नआएको बताए ।
कर्णालीका जनतालाई खान नपाएका र नेतृत्व नभएको भनेर नहेपियोस , केन्द्रिय सत्ताको हिजो देखिको मानसिकता र ठुला भनिएका नेताजी हरुले कर्णालीको १७ प्रतिशत कठिन भुगोलको अधिकार खोसेकाले र पक्षपात गरेर नाकाबन्धी गरेकाले कर्णाली पछि परेको हो। अब कर्णालीलाई हेप्ने होइन समानताका आधारमा बजेट ब्यबस्था गरियोस भन्ने बिचार पनि राख्न चाहन्छु।पछाडि परेको हैन पारिएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ती प्रति टिप्पणी गर्दै कर्णलीका जनताले भात खान नपाएका अभिव्यक्ती वारे टिप्पणी गर्दै एमालेकै कारण गाउगाउमा NGO मार्फत चामल बाड्ने भत्ताको लोपमा पारेर एमालेबाटै जनताको अधिकार लुटिएको शाहीले बताए ।
यदि यहि रबैया सरकारी पक्षवाट भयो भने कर्णलीका जनप्रतिनिधिहरुले सोच्नु पर्ने बेला आउने शाहीले बताए ।
मानब बिकास सूचकांकको आधारमा लगानि गर्ने होकि तथाकथित पावर र शक्तिका आधारमा लगानि गर्ने हो ? अब शक्ति र सत्ताको आडमा जबर्जस्ति पछि पारेको भूगोल , क्षेत्र र जनसंख्यालाई आधार मानेर रास्ट्रको बजेट बिनियोजन हुनु पर्ने शाहीले बताए ।
देशको समंग्र बिकासको मोडलकाबारे राष्ट्रिय स्तरको छलफल बहस र निर्णय गरेर अगाडी बढ्न आबस्यक भएकाबेला केहि नेता , शासक र प्रशासक बसेर आआफ्नो टोल र छिमेक अनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको मात्रै चिन्तन गरेर समग्र देशको बिकास सम्भव नहुने नेता शाहीले बताए ।
– वितरणमुखी बजेट होइन परिणाममुखी र स्वरोजगार केन्द्रित वजेट बनाउनु पर्ने। माग उनको छ ।
आज सम्म राज्यले गरेको लगानी को संमीक्षा गर्नु पर्छ र त्यसका आधारमा मात्र वजेट बनाईनु पर्छ । अनउत्पादक क्षेत्र लगानी भयो ।छ परिणनामले त्यही भन्छ । संघ , प्रदेश र स्थानिय तहले ल्याउने वजेट कार्यक्रम को ठोस सीमा परिभाषा गरिनु पर्ने ।
– एउटा योजनामा ३० औ वर्ष वजेट गईरहने प्रणाली लाई खारेज गरिनु पर्ने । टुक्रे वजेट प्रणाली को पूर्ण रुपमा अनत्य हुनु पर्ने र कुनै पनि योजना सम्पन्त्र गर्ने सन्दर्भमा समय सीमा तोकिनु पर्ने बताउनु भयो ।
स्थानियतहहरुमा स्वास्थ्य , शिक्षा जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भएका कारण बजेट सीमा बढाउनु पर्दछ । शिक्षक , स्वास्थय कर्मि र कर्मचारी लाई तलव खुवाएर बस्ने मात्र संस्था गराईनु हुदैन l उत्पादन , स्वरोजगार र साना विकासहरु स्थानिय सरकार मार्फत गरिनु पर्ने नेता शाहीले बताए ।
शाहीले एम सी सी , यु एस आइडि जस्ता परियोजा फर्के भनेर चिन्ता गरेर हुदैन अब नेपाल र नेपाली ले आफैले आफ्नो हैसियेत अनुशार आफ्नो देशको बिकासको आफ्नै खाका तयहुनु पर्ने बताए ।