राज्यले दियको अनुदान लाइ सहि सदुपयोग गर्न किसान बर्गहरु लाइ पाण्डे काेआग्रह गरेका छन।
कृषि क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्र को मुख्य आधार हो ।जसमा ६०% जन्ताहरु कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको पाइन्छ । कुल ग्रास्थ उत्पादनमा करिब 23 प्रतिशत योगदान पुर्यायको कृषि क्षेत्र कम उत्पादकत्व ,आयातमा उच्च निर्भरता जलबायु परिवर्तन पुर्बधार र प्रबिधिको अभाव जस्ता धेरै चुनौतीले गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्रले अपमान खेप्नु परेको जगजाहेर नै छ ।नेपाल सरकार ले यि चुनौतीहरुको समाधान गर्न कृषि क्षेत्र लाइ प्रतिस्पर्धात्मक गरि अभिबृद गर्न राज्यले कृषि क्षेत्रमा दिएको अनुदान रकम लाइ सहि रुपमा सदुपयोग गर्न कृषि सम्बन्धि एन बन्न नसक्दा नेपाल कृषि प्रदान देशमा मात्र सिमित रहन गयो ।त्यस कारण सामान्य कृषक बर्गहरु लाइ कसरि ब्याबसायिक कृषक बनाउन सकिन्छ भन्ने तिर हाम्रो सोच जान सकेको छैन। राज्यको अनुदान रकम लाइ हुने खाने बर्गहरु ले राजनैतिक आटमा अनुदान रकम लाइ आफ्नो पोल्टामा पार्नको लागि
कार्यलय प्रमुख को नजिक हुने झोले किसान हरुले गर्दा बास्तबिक किसान मारमा परेका छन।कृषि क्षेत्रमा लागु भैरहेको अनुदान रकम लाइ राज्यले उत्पादनको आधारमा कृषि ऋण भनेर परिचालन गर्न सकेको खण्डमा मात्र कृषि प्रधान देश नेपाल को सपना साकार हुन सक्छ । बर्तमान अबस्थामा नेपालको कृषि क्षेत्र को अबस्थाको बिस्लेसण गर्दा धेरै नाजुक अब्स्थामा छ । ६०% मरुभूमि भएको देश इजरायल ले कृषि उत्पादन गरेर बार्शिक औसत ८०% तरकारी तथा फलफूल निर्यात गर्न सक्छ ।तर हाम्रो देश नेपाल झोले तथा अनुदान मुखि किसान र भर्स्टचारि कर्मचारीका कारण ३०लाख ९१ हजार खेति योग्य जमिन हुदा पनि कृषि जन्य बस्तुको आयात को दर हेर्दा लाजमर्दो र दु:खद अबस्थामा छ किन कि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने दक्ष जनशक्ति लाइ राज्यले ब्याब्स्थित रुपमा परिचालन गर्न सकेको छैन ।किसान का उत्पादन लाइ समर्थ मुल्य सुनिस्चित बजार दिन सकियको छैन। राज्य बाट दिइने अनुदान रकम राजनैतिक दलका कार्यकर्ता हरु ले पर्योग गरेका छन । कृषि को लागि आति आब्श्यक बस्तुहरु बिउ मल सिचाइ यातायात बजार प्रबिधि असल किसान ले पाउन सकेको छैन । स्थानीय सरकार ले हरेक वडा देखि पालिका सम्म कृषि शाखामा प्राबिधिक हरुको दरबन्दी पुरा गर्न सकेको छैन यस्ता कमि कमजोर हरु ले नेपालको कृषि क्षेत्र धरासहि बन्न पुगेको छ ।
मलाइ लाग्छ यि बिबिध चुनौती हरुको सामना गर्नको लागि अनुदान पाउने किसान र कार्यक्रम को दोहोरो पना लाइ नियन्त्रण गरि किसान सूचीकरण प्रबिधि लाइ मजभुत बनाउन सके स्थानीय विशेष अनुसारको रैथाने बालि लाइ संरक्षण गरि आबस्यकताको आधारमा किसानको घर घरमा गयर प्रबिधिको बिस्तार गर्न सके किसाल लाइ उत्पादन बढाउने मात्र होइन कि उत्पादन भयका बालि बस्तुको सजिलोसँग बिक्रीवितरण हुने बाताबरण सिर्जना गरि उत्पादन को आधारमा किसान लाइ ऋण दिन सकेको खण्डमा बास्तबिक किसानले अनुदान पाइ नेपालको कृषि क्षेत्र कायापलट हुन सक्छ । त्यस कारण अनुदान पायका किसान हरु ले राज्यले दियको अनुदान रकम लाइ सहि ठाउँमा लगानि गरि असल किसान को परिचय दिन हुन सादर अनुरोध छ ।
निराजन पाण्डे प्राबिधिक सहायक
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जुम्ला