इतिहास साक्षी छ – चामलको भोक कर्णालीको हैन, नेताहरूको सोचको दोष हो
जब शंकर पोख्रेलजस्ता नेताहरू भन्छन्, “गणतन्त्रपछि मात्र कर्णालीले भात खान पायो,” तब लाग्छ, कर्णालीको माटो, इतिहास र जनताको श्रमप्रति उनीहरूको सोच कति सतही छ। किनभने साँचो इतिहास के भन्छ भने – राणा र राजाका पालामा पनि कर्णालीको जुम्लाको ज्युलोमा फल्ने रातो मार्सि चामल हुलाकमार्फत काठमाडौँको राजदरबार पुर्याइन्थ्यो। त्यो चामल सस्तो राहत होइन, दरबारको शाही थालको शोभा थियो।
त्यो बेला कर्णालीले उत्पादन गर्थ्यो, केन्द्रले उपभोग गर्थ्यो। अनि आज – गणतन्त्र आएर समेत कर्णालीकै जनता चामल खोज्दै लाइनमा उभिनुपर्ने? प्रश्न भूगोलमा होइन, प्रश्न सोचमा छ। समस्या कर्णालीको उचाइ हैन, नेताहरूको दृष्टिकोणको उचाइको अभाव हो।
कर्णाली सधैं आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षमतामा थियो, आज पनि छ। तर हिजो राजा दरबारसम्म मार्सि चामल पुर्याउने भूगोललाई, आजका नेताहरूले राहतको पात्र बनाउने काम गरिरहेका छन्। यो सोचको दरिद्रता हो, जुन चामलभन्दा ठूलो भोक हो – नेताहरूको गरिमा र जवाफदेहीताको भोक ।
कर्णाली – जहाँको बीउ साइबेरियासम्म खोज्न आउँछन्, नेताले राहत माग्ने ठाउँ ठान्छन्
कर्णालीको माटो र हावापानी केवल जीवन टिकाउने मात्र हैन, जैविक विविधता र कृषि सम्भावनाको खानी हो भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रमाणित भइसकेको छ। हुम्ला जिल्लाको साविकको मुचु गाउँ विकास समिति त्यसको उदाहरण हो, जहाँ एक समय साइबेरियाबाट आएका कृषि विज्ञहरूको टोलीले उच्च हिमाली क्षेत्रमा उब्जने बीउहरू (विशेष गरी जाडोमा समेत टिक्न सक्ने अन्न, सागसब्जी र जडिबुटी) को अध्ययन गरेका थिए। उनीहरूले यहाँको स्थानीय जातका बीउलाई दुर्लभ र वैज्ञानिक हिसाबले महत्वपूर्ण मानेर अध्ययनपछि केही नमुना पनि साथ लगेका थिए।
तर बिडम्बना, जहाँको बीउ विश्वका वैज्ञानिकले खोज्छन्, त्यही ठाउँमा राज्यले राहतको चामल पठाउने मात्रै काम गर्छ। यहाँका नेताहरू कर्णालीलाई केवल अभाव, भोक र मागको प्रतीकको रूपमा देख्छन्, सम्भावनाको थलोको रूपमा होइन। यो दृष्टिकोण नै कर्णालीको असली समस्या हो – माटो उब्जाउ छ, मानिस मेहनती छन्, इतिहास गौरवमय छ । कमी त केवल सोचको हो, र त्यस सोचलाई चलाउने नेताको हो।
कर्णाली प्रदेश नेपालको भौगोलिक दृष्टिले सबैभन्दा विकट, तर प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाले भरिएको क्षेत्र हो । कर्णाली सधैं राज्यको नजरमा पछि पारिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छ, जहाँ विकासको गति सुस्तै होइन, कहिले काहीं त स्थीर नै देखिन्छ। यही कर्णाली अहिले फेरि चर्चामा छ, र यस पटक पनि कारण हो – चामल।
तर यो चामलको विषय केवल भोकमरी वा राहतको मात्र होइन; यो विषय हो राजनीतिको, रणनीतिको र उपेक्षाको । कर्णालीमा चामलको राजनीति भन्नाले केवल खाद्य आपूर्ति मात्र नभई त्यसमा लुकेको सत्ताको खेल, नेताहरूको रणनीति, जनताको पीडा र प्रणालीगत कमजोरीहरू समेटिन्छन् ।
नेपाल एकिकरणको क्रममा कर्णाली क्षेत्रले ठूलो योगदान दिएको इतिहासमा उल्लेख भए पनि, त्यसपछिको समय सधैं उपेक्षा, बेवास्ता र ‘केन्द्रबाहिरको’ व्यवहारकै परिभाषा बनिरह्यो। पुराना दस्तावेज र इतिहास हेर्ने हो भने, यहाँका नागरिकले वर्षौंदेखि ‘राज्यको प्यार’ हैन, ‘राहतको भर’ पाएका छन्। एकातिर कर्णालीका जनताले साहस, श्रम र आत्मनिर्भरता प्रदर्शन गरे, अर्कातिर उनीहरू राज्यबाट निरन्तर बेवास्ताको सिकार बनिरहे।
बि.स. २०४० र २०५० को दशकमा खासगरी हुम्ला, मुगु, डोल्पा जस्ता जिल्लामा खाद्यान्न अभावले महामारीको स्वरूप लियो । राहत स्वरूप चामल वितरणको सुरुआत भए पनि, त्यो वितरण समग्र कर्णालीको खाद्य नीति बन्न पुग्यो। यहाँसम्म कि धेरै स्थानहरूमा आजसम्म पनि चामल नै प्रमुख राजनीतिक साधनको रूपमा प्रयोग भइरहेकोछ ।
चामल : राहत कि राजनीतिको औजार?
जब राज्यले कुनै क्षेत्रलाई नियमित आपूर्तिको साटो राहत स्वरूप हेर्छ, त्यहाँ स्वतः प्रश्न उठ्छ – “के जनतालाई स्वतन्त्र नागरिक हैन, आश्रित प्रजा बनाउने नीति हो?” कर्णालीमा चामलको प्रयोग आजसम्म राजनीतिक प्रभाव जमाउने औजार बनेको छ।
केन्द्रबाट आएका नेताहरू, मन्त्रीहरू, सत्ताधारी प्रतिनिधिहरू – सबैका भाषणमा “कर्णालीको विकास हाम्रो प्राथमिकता हो” भन्ने सुनिन्छ। तर त्यो प्राथमिकता व्यवहारमा कहाँ छ?
हरेक वर्ष, विशेष गरी चुनावको मुखमा, कर्णालीमा चामल पठाइन्छ। सरकारी गाडी, नेपाली सेनाको हेलिकप्टर, निजी व्यवसायीको ठेक्का मार्फत चामल पठाइन्छ। जनतालाई केही महिना भोक नलागोस्, अनि उनीहरू धन्यवाद दिउन् यही हो रणनीति।
तर सोच्नुपर्छ, दशकौं यता किन आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणाली बनाइएन?
किन यहाँको सडक सञ्जाल, कृषि संरचना, सिँचाइ सुविधा, ढुवानी व्यवस्थापन सुदृढ गरिएन?
चामल व्यापार र दलालीको सञ्जाल
चामल कर्णालीका लागि राहत हैन, बजार बनेको छ – दलाल, नेता, व्यापारीको लागि। सालको सुरुवातमा ठेक्का दिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ, बजेट छुट्याइन्छ, ढुवानीको नाममा करोडौं खर्च हुन्छ। तर त्यो चामल अन्ततः कति मान्छेले पाउँछन्, कति गुणस्तरीय हुन्छ, र कसले कमिशन खाँदैछ भन्ने कुरा पारदर्शी छैन।
राजनीतिक कार्यकर्ताहरू राहत चामलको सूची बनाउँछन्, स्थानीय जनप्रतिनिधि वितरणमा हस्तक्षेप गर्छन्, अनि कसैले कम चामल पाएको, कसैले नपाएको भनेर फेरि एकचोटि कर्णालीमा ‘चामल अभाव’ भनेर समाचार आउँछ ।
केन्द्रको दृष्टिकोण : सहानुभूति कि निरीहता?
केन्द्र सरकारले कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सधैं सहानुभूतिपूर्ण जस्तो देखिन्छ, तर व्यवहारमा त्यो नियन्त्रण र निर्भरता कायम राख्ने शैली मात्र हो। चामलको वितरणमा केन्द्र हाबी हुन्छ, नीति बनाउँछ, बजेट छुट्याउँछ । तर स्थानीय उत्पादन, कृषि अनुदान, भण्डारण प्रणाली, सडक जस्ता दीर्घकालीन संरचना विकासमा लगानी नगरेर अस्थायी राहतमा सीमित रहन्छ ।
बिक्रम सम्बत २०७२ पछि संघीयता कार्यान्वयन भयो । प्रदेश सरकारको अधिकार बढ्यो, तर स्रोत र नीति अझै केन्द्रमै केन्द्रित छ । केन्द्र चाहन्छ कर्णाली सधैं राहतमा रहोस्, ताकि राज्यको नियन्त्रण कायम रहोस् ।
स्थानीय सरकार र नेतृत्वको कमजोरी
कर्णालीको आफ्नै प्रदेश सरकार र स्थानीय तह छन्। तर उनीहरूको योजनामा आत्मनिर्भरता भन्दा बढी केन्द्रमाथिको आश्रय प्रवृत्ति देखिन्छ। आफ्नै प्रदेशमा अन्न उत्पादनको सम्भावना, जडिबुटी खेती, आलु, मकै, फापर, जौ लगायतका अन्न उत्पादनको सम्भाव्यता हुँदाहुँदै पनि त्यसमा योजनाबद्ध प्रयास न्यून छ।
कसैले योजनाको नाममा गोष्ठी गर्छ, कसैले भ्रमण। तर वास्तविक कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुँदैन। कृषि प्राविधिक, भण्डारण गोदाम, सहकारी सञ्जाल विकासजस्ता आधारभूत पक्षहरू कमजोर छन्। यहाँको सरकार चाहन्छ – केन्द्रले चामल देओस्, अनि आफूले “वितरण” मात्र गरून्।
निष्कर्ष
कर्णालीको समृद्ध इतिहास, उत्पादनशील माटो, र साहसिक जनताले सधैं आत्मनिर्भरता देखाएका छन्। शंकर पोख्रेलजस्ता नेताहरूको सतही टिप्पणी – “गणतन्त्रपछि मात्र कर्णालीले भात खान पायो” – ले कर्णालीको गौरवमय इतिहास र क्षमतामा आघात पुर्याउँछ। राणा र राजाको समयमा कर्णालीका उत्पादनहरू, जुम्लाको ज्युलोमा फल्ने रातो मार्सि चामलले दरबारसम्मको मार्ग तय गर्दै शाही भान्छामा आफ्नो स्थान बनाएको इतिहास स्पष्ट छ। त्यति बेला कर्णालीले आफ्नै उत्पादनद्वारा केन्द्रलाई आपूर्ति गर्थ्यो, जबकि आजका नेताहरूले राहतको नाममा जनतालाई अस्थायी समाधानमा बाँध्न खोजेका छन्।
हुम्ला जिल्लाको साविक मुचु गाविसमा साइबेरियाका कृषि विज्ञहरूले अनुसन्धान गरिसकेका उदाहरणहरूले देखाउँछन् कि यहाँको जैविक विविधता र कृषिमा अनन्त सम्भावना छ। तर आज पनि जब नेताहरूको सोच मात्र बाह्य सहयोग र राहतमा आधारित हुन्छ, तब वास्तवमै समस्या भूगोलको होइन, नेताहरूको दृष्टिकोण र सोचको दरिद्रतामा निहित छ।
यदि नेताहरूले इतिहासका गौरवशाली पाटाहरूलाई सम्झिएर आत्मनिर्भर विकासको बाटो अपनाए भने कर्णाली फेरि आफ्नो वास्तविक क्षमतालाई उजागर गर्न सक्षम हुनेछ। नेतृत्वमा सोचको परिवर्तन मात्र त्यो एक मात्र थुप्रो परिवर्तन हो जसले कर्णालीलाई वास्तविक उचाइमा पुर्याउन सक्छ।
